आम बजट समीक्षा: किसानों के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश! 

01 फ़रवरी 2017 को वित्त वर्ष 2017-2018 के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट पेश किया. बजट को लेकर काफी गहमा-गहमी थी कि क्या इस बजट में किसानों और गरीबों के लिए कुछ होगा. सरकारें बड़े-बड़े वादे तो करती रहीं लेकिन जो गरीब था वो गरीब ही रहा और उसकी स्थिति में खास सुधार नहीं हो पाया. सूखे ने कई किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया वहीँ बेमौसम बरसात ने किसानों की कमर तोड़ दी. ऐसे में अब सबकी निगाहें बजट पर टीकीं हुई थी और ऐसी उम्मीद लगाई जा रही थी कि किसानों को फसलों के नुकसान और कर्ज से राहत दिलाने का काम अरुण जेटली कर सकते हैं.

अरुण जेटली ने जो बजट पेश किया उसमें किसानों, महिलाओं और बच्चों के लिए कई चीजों का ऐलान किया किया. साथ ही कभी कांग्रेस सरकार की ‘मनरेगा’ योजना पर तंज कसने वाली मोदी सरकार ने इस योजना के लिए भी बजट बढ़ाया. आम बजट में महिलाओं, बच्चों और किसानों के लिए जो घोषणाएं की गई हैं उनको पिछले दो साल के बजट की तुलना में देखने की जरुरत है.

आम बजट 2017-2018:

• महिला और बाल कल्याण बजट एक लाख 56 हजार 528 करोड़ रुपये से बढ़ाकर एक लाख 84 हजार 632 करोड़ रुपये.
• ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 500 करोड़ रुपए
• इस राशि का उपयोग कौशल विकास, रोजगार, डिजिटल साक्षरता, स्वास्थ्य और पोषण के रूप में होगा.
• गर्भवती महिलाओं के लिए 6 हजार रुपए बैंक खाते में जमा किए जाएंगे
• मनरेगा का बजट बढ़ाकर 48000 करोड़ रुपए किया गया.
• पिछले वर्ष मनरेगा का बजट 38500 करोड़ रुपए था.
• एक करोड़ परिवारों को 50,000 ग्राम पंचायतों को गरीबी मुक्त किया जायेगा.
• कृषि विकास दर चार प्रतिशत से अधिक करने का उद्देश्य
• कृषि ऋण 10 लाख करोड़ निर्धारित किया गया
• सिंचाई के लिए 40 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था
• किसानों के फसल बीमा योजना 30% से बढ़ाकर 40 % की गई.
• वित्त वर्ष 2018-19 में बढ़ाकर 5० प्रतिशत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया
• सभी 648 कृषि विज्ञान केन्द्रों में नई लघु प्रयोगशालाएं स्थापित करने का निर्णय
• नाबार्ड के तहत सिंचाई बजट राशि 30 हजार करोड़ रुपए से बढ़ाकर 40 हजार करोड़ की गई
• कृषि विकास दर 4.1 फीसदी होने की उम्मीद
• कृषि विज्ञान क्षेत्र में 100 नए लैब बनाए जाएंगे
• ड्रॉप मोर क्रॉप योजना के लिए 5 हजार करोड़
• प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 9 हजार करोड़
• कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मिंग का मॉडल लाया जाएगा
• गरीब, इन्फ्रास्ट्रक्चर, वित्तीय क्षेत्र, किसान, गांव, युवा, डिजिटल इंडिया, सरल टैक्स
• 13,000 करोड़ रुपए की किसान बीमा

आम बजट 2016-2017:

• 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना, बुनियादी ढांचा, निवेश और सुधार शामिल।
• मनरेगा के लिए अभी तक का सर्वाधिक 38,500 करोड़ रुपये का बजट.
• डायलिसिस के कुछ उपकरणों पर मूल सीमा शुल्क, उत्पाद सीवीडी की छूट.
• छोटी खुदरा दुकानें सातों दिन खुलेंगी.
• 1 मई, 2018 तक 100 प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण.
• किसान कल्याण के लिए 35,984 करोड़ रुपये.
• पांच साल में सिंचाई पर 86,500 करोड़ रुपये
• नाबार्ड के तहत 20,000 करोड़ रुपये का सिंचाई कोष
• गरीबों को एलपीजी कनेक्शन के लिए 2,000 करोड़ रुपये
• महिलाओं के लिए एमपीजी कनेक्शन की योजना
• सड़कों और राजमार्गों के लिए 55,000 करोड़ रुपये का आवंटन.
• बीपीएल परिवार के लिए नई स्‍वास्‍थ्‍य योजना.
• प्रति परिवार एक लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान करने के लिए एक नई स्वास्थ्य सुरक्षा योजना
• 60 साल से उपर के लोगों को इस योजना में 30,000 रुपये का अतिरिक्त लाभ.
• युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए 1,500 बहु कौशल प्रशिक्षण संस्थान खोले जाएंगे.
• प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत 3,500 मेडिकर स्टोर खोले जाएंगे.
• छह करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण परिवारों के लिए डिजिटल साक्षरता योजना शुरू होगी.
• ढांचागत क्षेत्र के लिए 2016-17 में 2,21,243 करोड़ रुपये का बजट
• 2016-17 में ग्राम सड़क योजना सहित सड़क क्षेत्र के लिए कुल 97,000 करोड़ रुपये का आवंटन
• स्वच्छ भारत मिशन के लिए 9,000 करोड़ रपये का आवंटन
• संगठित क्षेत्र में कंपनियों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहन
• गांवों में महिलाओं के नाम एलपीजी कनेक्‍शन मिलेंगे
• सरकार 300 ‘आर अर्बन’ संकुलों का विकास करेगी
• फसल बीमा योजना के लिए सरकार 5,500 करोड़ रुपये का बजट
• स्कूल प्रमाणपत्रों को सुरक्षित रखने के लिए डिजिटल डिपाजिटरी
• सर्वशिक्षा अभियान के तहत 62 नए नवोदय विद्यालय
• प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए 2016-17 में 19,000 करोड़ रुपये का बजट
• राज्यों के योगदान के बाद 27,000 करोड़ रुपये होगी राशि
• भूजल बढ़ाने के प्रयासों के लिए 60,000 करोड़ रुपये
• 2016-17 में डेढ़ करोड़ गरीब परिवारों को रसोई गैस कनेक्शन के लिए 2,000 करोड़ रुपये
• नाबार्ड में 20,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ दीर्घावधि का समर्पित सिंचाई कोष
• कृषि क्षेत्र के लिए 35,984 करोड़ रुपये
• दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के लिए 8,500 करोड़ रुपये
• एक मई, 2018 तक देश के सभी गांवों में बिजली पहुंचाई जाएगी
• मनरेगा के लिए 2016-17 में 38,500 करोड़ रपये
• 2016-17 में दलहन की खरीद को बढ़ावा देगी सरकार
• वित्त वर्ष 2016-17 के लिए कृषि ऋण का लक्ष्य 9 लाख करोड़ रुपये

आम बजट 2015-2016

• 20000 गांवों में सौर ऊर्जा पहुंचाने का लक्ष्‍य
• 80000 सीनियर सेंकेडरी स्‍कूल खोलने का लक्ष्‍य
• पीएम विद्या लक्ष्‍मी योजना में छात्रों को एजुकेशन लोन
• गरीब छात्रों को मिलेगा कर्ज
• कृषि सिंचाई योजना में तीन हजार करोड़ रुपये बढ़ाएंगे
• 50 लाख शौचालय का निर्माण हो चुका है
• हमारा लक्ष्य 6 करोड़ शौचालय बनाने का
• सब्सिडी पहुंचाने के लिए JAM का उपयोग
• 2022 तक 2 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य
• 2015-16 में 8 फीसदी विकास दर का लक्ष्य
• प्रधानमंत्री बीमा योजना लागू होगी
• 2020 तक सभी गांवों तक बिजली पहुंचाएंगे
• 2022 तक गरीबी उन्‍मूलन का लक्ष्‍य
• 2022 तक दो करोड़ घर को पूरा करने का लक्ष्‍य
• हर गांव को संचार नेटवर्क से जोड़ने की कोशिश
• एक लाख किलोमीटर तक सड़क बनाने का लक्ष्‍य
• निर्भया कोष में अतिरिक्‍त 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान
• मोदी सरकार के लिए जन धन योजना बड़ी उपलब्धि
• 5300 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के लिए आवंटित
• 250000 करोड़ रुपये किसानों को नाबार्ड के गठित फंड के जरिये मिलेंगे
• मनरेगा के लिए 34600 करोड़ रुपये आवंटित किए गए
• 15000 करोड़ रुपये आरईबी योजना में लागू 
• पीएम बीमा योजना शुरू करने का ऐलान
• पीएम बीमा योजना के तहत हर नागरिक को बीमा
• 12 रुपये प्रीमियम पर हर साल दो लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा
• अल्‍पसंख्‍यक युवाओं की शिक्षा के लिए नई मंजिल योजना लॉन्‍च
• अटल पेंशन योजना शुरू की जाएगी, इसके तहत 60 साल के बाद पेंशन
• 1000 रुपये सरकार देगी और 1000 रुपये दावेदार देंगे
• बीपीएल बुजुर्गों के लिए पीएम बीमा योजना
• जन धन योजना में दो लाख रुपये का दुर्घटना बीमा मिलेगा
• जन धन योजना के तहत पेंशन भी मिलेगी
• जन धन योजना से डाकघरों को जोड़ने का प्‍लान
• अगले वित्त वर्ष से चार वर्षो में कारपोरेट कर को 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव
• बचत सुगम बनाने के लिए करदाता को व्यक्तिगत छूट जारी करेगी
• विकलांग व्यक्तियों के लिए 25 हजार रुपए की कटौती
• कृषि उत्पाद की ढुलाई में सेवाकर से छूट जारी रहेगी
• निर्भया निधि के लिए 1000 करोड़ रुपए।
• कुल व्यय 17,77,477 करोड़ रुपए
• प्रति बूंद जल से अधिक फसल प्राप्त करने हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना
• वर्ष 2015-16 के लिए आठ दशमलव पांच लाख करोड़ रुपए का कृषि ऋण लक्ष्य
• ऋण देने में अंतरजातीय और अंतर जन जातीय उद्यमों को वरीयता
• आजीविका के लिए परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार
• गरीबी उन्मूलन पर ध्यान केंद्रीत करने का लक्ष्य
• मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया कार्यक्रम
• युवाओं को रोजगार सृजन बनाने के लिए उद्यमिता की भावना का प्रोत्साहन और विकास
• पूर्व और पूर्वोत्तर क्षेत्रों का देश के अन्य भागों की तरह ही विकास करना