स्मारक समिति के पार्कों में प्रवेश शुल्क महंगा हो गया है। अब यहां आने वाले लोगों को एक अक्टूबर से प्रवेश शुल्क 15 रुपए देना होगा। हालांकि बौद्ध विहार पार्क में यह शुल्क 10 रुपए होगा। एलडीए में हुई स्मारक समिति की प्रबंध समिति की 17 वीं बोर्ड बैठक में यह निर्णय लिया गया।

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प्रबन्ध समिति की 17वीं बैठक

  • वहीं, स्मारक समिति के पार्कों में मॉर्निंग वॉक करने के इच्छुक लोगों के लिए खुशखबरी है।
  • अब वे इन पार्कों में एक अक्टूबर से सैर कर सकेंगे।
  • इसके लिए मासिक पास 200 रुपए में बनेगा जबकि छमाही पास के लिए 600 रुपए देने होंगे।
  • यह पास शीत ऋतु में सुबह छह से नौ बजे व ग्रीष्म में सुबह पांच से आठ बजे के लिए होगा।
  • प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग मुकुल सिंहल की अध्यक्षता में बैठक एलडीए में हुई।
  • बैठक में उपाध्यक्ष, एलडीए प्रभु एन. सिंह तथा सचिव जय शंकर दुबे ने प्रतिभाग किया गया।
  • उप सचिव संस्कृति, अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग साथ ही अन्य ने बैठक में हिस्सा लिया गया।

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  • इस दौरान स्मारक समिति के अधीन पार्को में एक अक्टूबर से प्रवेश की पुनर्रक्षित दरें लागू की।
  • आम जनता की मांग पर विचार करते हुये प्रात:कालीन भ्रमण की अनुमति प्रदान की गई।
  • समिति के अधीन पार्को में प्रवेश के लिए वर्ष-2011 में लागू दरें पुनरीक्षित करते हुये बौद्ध विहार पार्क में 10 रुपए प्रतिदिन है।
  • वही समस्त पार्को में प्रवेश के लिए प्रवेश शुल्क 15 रुपए निर्धारित कर दिया गया।
  • यह सभी दरें एक अक्टूबर से प्रभावी हो जाएँगी।

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ये भी हुए निर्णय

  • स्मारकों की सुरक्षा वाहिनी को पार्को के बाहर यातायात व्यवस्था तथा आगंतुकों की भी सुरक्षा का दायित्व सौंपा गया।
  • कार्मिकों की उपस्थिति शत प्रतिशत तय किए जाने के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराये जाने का निर्णय लिया गया।
  • सृजित पदों की निरन्तरता विस्तारित किए जाने पर सहमति जताई।
  • सायह ही औचित्य पूर्ण प्रस्ताव शासन को प्रेषित किए जाने के निर्देश दिये गए।
  • कार्मिको के महंगाई भत्ता एवं वार्षिक वेतन वृद्धि के बकाया एरियर राशि की मांग शासन से करने की अनुमति प्रदान की गई।
  • स्थायी संपत्ति को क्रय, अर्जित करने के लिए नियमावली की धारा-14 में संशोधन सबन्धी प्रस्ताव स्थगित किया गया।
  • विगत वर्षों की समस्त लंबित देनदारियों के भुगतान के लिए पुन: परीक्षण कर प्रस्ताव रखा जाएगा।
  • परिक्षेत्रों मे स्थापित सीसीटीवी कैमरों, कार्चर मशीन तथा लिफ्ट आदि की मरम्मत ई-टेण्डरिंग से सुनिश्चित की जाएगी।
  • अन्य समस्त पार्कों के अनुरक्षण के लिए 18 करोड़ भी स्वीकृत किया गया है।

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