‘जन-सुनवाई पोर्टल’ पर सुनवाई में ढिलाई पर पीलीभीत डीएम और 4 जिलों के एसपी को नोटिस! 

• शिकायतों के त्वरित, प्रभावी एवं पारदर्शी निस्तारण के लिए समाजवादी सरकार ने देश के पहले एकीकृत पोर्टल ‘जन-सुनवाई’ की व्यवस्था लागू की।

• मुख्यमंत्री ने ‘जन-सुनवाई’ प्रणाली पर जनता की शिकायतों के निस्तारण में ढिलाई बरतने वाले एक जिलाधिकारी और चार जिलों के पुलिस प्रमुख का जवाब-तलब किया।

• शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले तथा गुणवत्तापूर्ण निस्तारण न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी: मुख्यमंत्री।

• मुख्यमंत्री प्रदेश स्तर के कार्यालयों द्वारा जन शिकायतों के निस्तारण हेतु की गई कार्रवाई की शीघ्र समीक्षा करेंगे।

• ‘जन-सुनवाई’ व्यवस्था लागू होने के बाद अब तक 02 लाख से अधिक प्रकरण प्राप्त, लगभग 70 प्रतिशत मामले निस्तारित

• मुख्यमंत्री ने ‘जन-सुनवाई’ प्रणाली पर जन शिकायतों के निस्तारण पर हुई कार्रवाई की समीक्षा की।

• मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने ‘जन-सुनवाई’ पोर्टल के माध्यम से शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण तथा दिक्कतों के प्रभावी समाधान की व्यवस्था लागू की है।

1. जनसुनवाई में ढिलाई पर पीलीभीत के डीएम को नोटिस।
2. पीलीभीत डीएम मासूम अली की कार्यप्रणाली से खफा हुए सीएम अखिलेश।
3. फैजाबाद, देवरिया, कासगंज, बस्ती एसपी को नोटिस।
4. जनसुनवाई में रुचि नहीं लेने पर 5 अफसरों पर शिकंजा।

इस कार्य में लापरवाही बरतने वाले तथा गुणवत्तापूर्ण निस्तारण न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ‘जन-सुनवाई’ प्रणाली पर जनता की शिकायतों के निस्तारण में ढिलाई बरतने वाले एक जिलाधिकारी और चार जिलों के पुलिस प्रमुख का जवाब-तलब किया है। इनमें पीलीभीत के जिलाधिकारी तथा फैजाबाद, कासगंज, देवरिया और बस्ती जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक शामिल हैं।

मुख्यमंत्री आज यहां अपने सरकारी आवास पर आयोजित एक उच्च

स्तरीय बैठक में ‘जन-सुनवाई’ प्रणाली के तहत जनता की शिकायतों के निस्तारण पर की गई कारवाई की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जनता की शिकायतों के समाधान की स्थिति को परखने के लिए जल्द ही वे प्रदेश स्तर के कार्यालय पर इनके निस्तारण की समीक्षा करेंगे। उन्होंने कहा कि शिकायतों के त्वरित, प्रभावी एवं पारदर्शी निस्तारण के उद्देश्य से समाजवादी सरकार ने इस साल जनवरी से देश के पहले एकीकृत पोर्टल ‘जन-सुनवाई’ की व्यवस्था लागू की है।

श्री यादव ने इस बात पर बल दिया कि इन्फॉरमेशन टेक्नोलॉजी के जरिए सरकार की व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के साथ ही, जनता की उम्मीदों को अधिक बेहतर तरीके से पूरा किया जा सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए समाजवादी सरकार ने वर्ष 2015-16 के अपने विकास एजेण्डे में, जनशिकायतों के प्रभावी प्रबन्धन, समाधान और निगरानी के लिए ‘इंटीग्रेटेड ग्रीवान्स रिडेसल सिस्टम’ विकसित करने पर जोर दिया, जिससे जनता की सभी शिकायतों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर, वहीं से उनके समाधान की व्यवस्था की जाए और उनकी निगरानी भी सुनिश्चित की जाए।

बैठक में अधिकारियों द्वारा यह जानकारी दी गई कि इस वर्ष 25 जनवरी से ‘जन-सुनवाई’ व्यवस्था लागू होने के बाद अब तक 02 लाख से अधिक प्रकरण प्राप्त हुए, जिनमें से लगभग 70 प्रतिशत मामलों का निस्तारण कराया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने अवशेष प्रकरणों का प्राथमिकता पर समाधान किए जाने के निर्देश दिए।