उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अभी तक कुल 14 कैबिनेट की बैठक बुला चुकी है, इसी क्रम में मंगलवार 4 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट की 15वीं बैठक(cabinet meeting) का आयोजन किया था। जिसके तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक की अध्यक्षता के लिए लोक भवन पहुंचे थे। योगी सरकार की कैबिनेट बैठक ख़त्म होने के बाद कैबिनेट मंत्री सतीश महाना ने प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में हुए महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी मीडिया को दी।

योगी सरकार की 15वीं कैबिनेट की बैठक खत्म(cabinet meeting):

  • मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कैबिनेट की 15वीं बैठक का आयोजन किया था।
  • जिसके तहत सीएम योगी की कैबिनेट मीटिंग पूरी हो चुकी है।
  • मीटिंग के बाद कैबिनेट मंत्री सतीश महाना ने प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित किया।

योगी सरकार के फैसले(cabinet meeting):

  • यूपी औद्योगिक विकास निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 को मंज़ूर किया गया।
  • बुंदेलखंड, पूर्वांचल इलाके में 100 से 250 करोड रूपये से अधिक निवेश करने वाले पांच सौ से ज्यादा रोजगार प्रदान करने वाली इकाईयों को मेगा श्रेणी मे रखा जायेगा।
  • विगत 15 वर्षो मे इड्रस्टी पर ध्यान नही दिया गया है रोजगार से इड्रस्टी को जोड़ेंगे।
  • सिंगल विंडो सिस्टम जो पिछली सरकार में नाम का था, लेकिन व्यापारी परेशान होता था।
  • हमारी सरकार मे बिजनेसमैन को कही नही जाने की जरूरत सिंगल विंडो से सारे क्लीरेंस होंगे।
  • गोरखपुर और पूर्वांचल में 100 करोड़ से ज्यादा निवेश करने वाली या 500 लोगों को रोजगार देने वाली इमाइयों को पालिसी को सुविधा देंगे।
  • पश्चिमांचल और मध्यांचल, नोएडा और गाजियाबाद को छोड़कर 150 करोड़ से ज्यादा निवेश या 750 लोगों को रोजगार दें वाली इकाइयों को पालिसी का लाभ दिया जाएगा।
  • नोएडा और गाजियाबाद में 200 करोड़ का निवेश या 1000 से ज्यादा लोगों को रोजगार प्रदान करने वाली इमाइयों को मेगा इकाई का A दर्जा देते हुए विशेष प्रोत्साहन का प्राविधान किया है।
  • ‘मेक इन इंडिया’ यूपी विभाग की स्थापना की जाएगी ऑफ्योगिक क्लस्टर में डेडिकेटेड पुलिस फोर्स को तैनात किया जाएगा।
  • प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना शुरू की जायेगी।
  • लघु मध्यम उद्यम वेंचर कैपिटल फंड का सृजन किया जाएगा।
  • प्राईवेट इंडस्ट्रियल पार्क होगे जिसमें बिजली की ओपन एक्सेस के तहत बिजली की सुविधा दी जायेगी।
  • बिजसनेस मैन को किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था का किसी भी प्रकार की वसूली या अन्य परेशानी नहीं होगी।

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