मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने कैबिनेट मीटिंग (cabinet meeting decisions) में 8 प्रस्तावों पर मुहर लगाई। सीएम की कैबिनेट मीटिंग में डिप्टी सीएम के अलावा सभी मंत्री मौजूद रहे।

मीटिंग में लिए गए ये फैसले

  • कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बयान देते हुए कहा कि फर्रुखाबाद की नगर पंचायत शमसाबाद का विस्तार किया जायेगा।
  • उन्नाव की नगर पंचायत पुर्वा का विस्तार किया जायेगा।
  • 10 फीसदी विजलेंस टीम को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
  • बिजली चोरी की जानकारी देने वालों को 10 फीसदी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
  • कैबिनेट बैठक में विद्युत चोरी रोकने के लिए प्रोत्साहन नीति को मंजूरी मिली।
  • कैबिनट बैठक में कुल 20 फीसदी की प्रोत्साहन राशि का प्राविधान किया गया है।
  • कैबिनेट बैठक में वक्फ अधिनियम 1995 में बदलाव किया गया है।
  • अब लखनऊ में वक्फ बोर्डों के मामलों की सुनवाई होगी।
  • भूजल के स्तर के लिए स्पिनकलर योजना को मंजूरी दी गई।
  • किसानों के लिए 5 साल के लिए ये योजना है बुंदेलखंड में सिंचाई के लिए जल बढ़ाने की योजना।
  • प्रदेश के बाकी जिलों में जहां वाटर लेवल कम है वहां किसानों को योजना के लिए 80 फीसदी अनुदान दिया जाएगा।
  • बाढ़ को लेकर भी कैबिनेट में सीएम ने चर्चा की।
  • सभी मंत्रियों को प्रभावित जिलों में प्रवास करने को कहा गया है।
  • दवाओं की उपलब्धता के लिए स्वास्थ्य विभाग को कहा गया है।

पिछली कैबिनेट के फैसले:

  • लखनऊ सैनिक स्कूल का नाम बदलकर कैप्टन मनोज पांडेय के नाम पर रखने का प्रस्ताव पारित।
  • गाजियाबाद मेट्रो के दूसरे चरण के लिए संशोधित डीपीआर का प्रस्ताव भी मंजूर।
  • राज्य के विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों की भर्ती और प्रमोशन पैटर्न में बदलाव का प्रस्ताव पारित।
  • नगर विकास विभाग की 13वीं वित्त आयोग की शिफारिशों पर मिले धन को खर्च करने की दो आडिट रिपोर्टों को मंजूरी का प्रस्ताव भी पारित।
  • 5 चीनी मिलों को लीज पर देने के प्रस्ताव पर भी मुहर।

इन प्रस्तावों को भी मिल चुकी है मंजूरी:

  • योगी सरकार की कैबिनेट ने 6 अहम् प्रस्तावों पर चर्चा कर उन्हें पारित किया।
  • जिसके तहत सरकार ने दंत सर्जन सेवा में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी।
  • ब्रज नियोजन विकास बोर्ड में संशोधन को मंजूरी।
  • ब्रज के विकास के लिए ‘तीर्थ विकास परिषद’ के गठन को मंजूरी।
  • गौरतलब है कि, ब्रज नियोजन विकास बोर्ड का नाम बदलकर तीर्थ विकास परिषद् रखा गया है।
  • 400 केवीए बिजली केन्द्र के लिए बलिया में ज़मीन के आवंटन को मंजूरी।
  • शीरा नीति 2017-18 के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी।
  • आबकारी विभाग के प्रस्ताव (cabinet meeting decisions) को मंजूरी दी गयी।
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