बिजली दरों में वृद्धि के खिलाफ लालटेन टांग किया प्रदर्शन 

विद्युत दरों में प्रस्तावित बढ़ोत्तरी के (Farmers protest) विरोध में किसानों ने सहित समूचे प्रदेश में बिजली कंपनियों के मुख्यालय पर लालटेन टांगकर प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने बिजली कंपनियों और पावर कार्पोरेशन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

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शक्ति भवन पर इकट्ठे हुए थे प्रदर्शनकारी

• इसी क्रम में यहां शक्ति भवन में एकजुट हुए किसानों ने कहा कि उनकी दरों में 260 से 350 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव को हरी झंडी मिलने पर अन्नदाता को लालटेन युग में जाने से कोई नहीं रोक पायेगा।
• देश व प्रदेश का किसान अन्न पैदा कर सभी का पेट भरता है।
• पावर कार्पोरेशन के (Farmers protest) उच्चाधिकारी आंख मूंद कर प्रदेश के किसान व ग्रामीण जनता को तबाह करने में लगे हुए हैं।
• उपभोक्ता परिषद ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूरे मामले पर हस्तक्षेप करते हुए ग्रामीण व किसानों की व्यापक बिजली दर वृद्धि प्रस्ताव को वापस लेने की मांग उठायी है।
• परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि विगत दिनों पूरे प्रदेश में अधिभार माफी और फ्री कनेक्शन योजना लाई गयी।
• जिससे कई सौ करोड़़ रूपये का अधिभार माफ किया गया।
• सरकार ने इस योजना पर अपनी पीठ थपथपायी।
• अब इसकी भरपाई टैरिफ में आरओई (रिटर्न आफ इक्विटी) के रूप में पिछले दरवाजे से पावर कार्पोरेशन द्वारा किये की तैयारी है।

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सरकार ने अपनी पीठ थपथपायी

• वर्मा ने कहा कि यदि वास्तव में सरकार यदि चाहती तो इस पर सब्सिडी देकर इसका भार विद्युत उपभोक्ताओं पर न पड़ने देती।
• जब सरकार ने इस पर अपनी पीठ थपथपायी है और अपने 100 दिन की उपलब्धि में शामिल किया तो सब्सिडी देने का उसका नैतिक दायित्व बनता था, लेकिन ऐसा न करके सभी उपभोक्ताओं पर इसका भार डाला जा रहा है।
• पहली बार प्रदेश की बिजली कम्पनियों ने 16 प्रतिशत आरओई टैरिफ प्रस्ताव में मांगा है।
• इसी प्रकार सरकार द्वारा जो लगभग 5,500 करोड़ सब्सिडी दी जाती है, उसमें भी 1000 करोड़ रूपया प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं से इलेक्ट्रिीसिटी ड्यूटी के रूप में वसूल कर उसे सब्सिडी में कन्वर्ट कर दिया जाता है।
• परिषद अध्यक्ष ने कहा सही मायने में बिजली कम्पनियों को बिजली चोरी रोककर, अपनी क्षमता बढ़ाकर, राजस्व वसूली करके, भ्रष्टाचार कम करके अपनी आर्थिक स्थिति को (Farmers protest) मजबूत करना चाहिए न कि प्रत्येक वर्ष उपभोक्ताओं की बिजली दरों में व्यापक बढ़ोत्तरी करके।

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