उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने शहरों में सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाने पर जोर देते हुए कहा कि सफाई अभियान को जन आन्दोलन का रूप देने के लिए वार्डों में ‘‘स्वच्छ वातावरण निर्माण समितियों’’ का गठन किया जाये और इसके माध्यम से लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए साफ-सफाई का महौल तैयार किया जाए।
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सफाई व्यवस्था करें सुनिश्चित
- मच्छरों एवं दूषित पानी से होने वाली बीमारियों पर अल्पकालिक एवं दीर्घ कालिक रणनीति बनाएं।
- उन्होंने कहा कि नगर निगमों में पब्लिक डीलिंग से सम्बन्धित काउन्टर का नगर आयुक्त सप्ताह में एक बार अवश्य निरीक्षण करें।
- और यह सुनिश्चित करें कि लोगों समस्याओं का निस्तारण सुनिश्चित किया जा रहा है।
- उन्होंने कहा कि अधिकारी शासन की मंशा के अनुसार अपनी कार्यशैली एवं आचरण में परिवर्तन लाये।
- जिससे लोगों को यह लगे की अब उनकी बातें सुनी जा रही है।
- नगर निगमों की आमदनी बढ़ाने के लिए भी नगर आयुक्तों को हिदायत दी।
- कूड़ा कचरा निस्तारण, पाॅलीथीन तथा नालियों आदि की सफाई के लिए विशेष कदम उठाने को कहा।
- उन्होंने जल जनित तथा मच्छरों के कारण होने वाली मौतों पर चिन्ता व्यक्त की।
- उन्होंने स्वास्थ्य विभाग तथा नगर निगम को साफ-सफाई के लिए संयुक्त अभियान चलाये जाने के निर्देश दिये।
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- साथ ही कहा कि आम जनता को परिवर्तन दिखना चाहिए।
- 10 हजार की आबादी पर 28 सफाई कर्मी के मानक के अनुसार सफाई सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- जहां पर सफाई कर्मी कम है, वहां पर नगर आयुक्त मानक के अनुसार सफाई कर्मियों की संख्या सुनिश्चित करें।
- उन्होंने ने प्रतिदिन प्रातः नगर आयुक्तों को सड़कों पर जाकर साफ-सफाई की व्यवस्था देखने के निर्देश दिए।
- इसके साथ ही दिन में दो बार सफाई कराने की हिदायत दी।
- उन्होंने सफाई कर्मियों का वेतन आरटीजीएस के माध्यम से उनके खातों में ट्रांसर्फर करने के निर्देश दिए।
- उन्होंने कहा कि सफाई कर्मियों का किसी स्तर पर शोषण नहीं होना चाहिए।
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एलईडी लगाकर रोकें बिजली खपत
- नगर विकास मंत्री ने बिजली की खपत को रोकने के लिए ईसीएल के माध्यम से एलईडी लगाने पर जोर दिया।
- उन्होंने कहा कि इससे बिजली की काफी बचत होगी।
- इसके साथ उन्होंने पुरानी टंकियों की मरम्मत कराकर क्रियाशील किये जाने के निर्देश जल निगम को दिये।
- पुराने और खराब इण्डिया-मार्का हैण्ड पम्पों को रिबोर करने पर जोर दिया।
- उन्होंने कहा कि शहरों में आरसीसी की सड़के बनायी जाये।
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- इसके साथ ही ठेकेदार से पांच साल तक मेंटीटेन्स का एग्रीमेन्ट भी किया जाये।
- उन्होंने कहा कि नगर निगमों द्वारा दी जा रही सेवाओं में किसी प्रकार के शोषण, उत्पीड़न की शिकायत मिलने पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
- उन्होंने कूड़ा कचरा निस्तारण की व्यवस्था में और सुधार किये जाने पर जोर दिया।
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