1 अक्टूबर से शुरू हो रहे खनन पर NGT ने लगाया अड़ंगा! 

1 अक्टूबर से शुरू होने थे 200 खनन परमिट क्षेत्र(NGT stops mining):

• योगी सरकार प्रदेश में 1 अक्टूबर से खनन को शुरू कराने वाली थी।
• जिसके तहत 1 अक्टूबर से पूर्व में स्वीकृत खनन परमिट के 200 क्षेत्रों में खनन शुरू होना था।
• खनन शुरू होने से बालू और मौरंग के दामों में भारी गिरावट आने वाली थी।

• क्योंकि मौजूदा समय में बालू और मौरंग MP से मंगाया जा रहा है।
• जिसके चलते यह काफी महंगा पड़ रहा है।

राज्य सरकार की नई खनन नियमावली(NGT stops mining):

• योगी सरकार ने छठी कैबिनेट मीटिंग में अवैध खनन को रोकने के लिए नियमावली बनायी थी।
• जिसके तहत खनन माइनिंग प्लान बनाने की योग्यता तय की गयी थी।
• अब माइनिंग इंजीनियरिंग डिग्री धारक भी पात्र होंगे।

• इसके अलावा भू-तत्व विषय के परास्नातक भी खनन माइनिंग प्लान बनायेंगे।
• जिसके लिए सरकार ने डिग्री के साथ ही 5 साल का अनुभव भी अनिवार्य किया था।
• इससे पहले भारतीय खान ब्यूरो से मान्यता प्राप्त संसथान माइनिंग की योजना बनाते थे।
• इसके साथ ही योगी सरकार ने अवैध खनन के लिए मिलने वाली सजा में 20 गुना बढ़ोत्तरी कर दी है।
• जिसके तहत 25 हजार के जुर्माने को बढ़ाकर 5 लाख किया गया है।
• इसके साथ ही 6 महीने की सजा को भी बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया है।

भट्टा संचालकों को राहत(NGT stops mining):

• मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट मीटिंग में ईंटा-भट्टा संचालकों को भी बड़ी राहत दी थी।
• जिसके तहत अब भट्टा संचालकों को 24 फ़ीसदी 18 फ़ीसदी ही विलम्भ ब्याज दंड देना होगा।

सूबे में जारी है खनन माफियाओं को चिन्हित करने का काम(NGT stops mining):

• योगी सरकार ने पहली कैबिनेट मीटिंग में प्रस्ताव के बाद छठी कैबिनेट में खनन नियमावली को मंजूरी दी थी।
• इसके साथ ही सरकार की ओर से सूबे के सभी जिलों के डीएम और पुलिस कप्तानों को भी आदेश दिए गए थे।
• आदेश के तहत उन सभी को अपने-अपने जिलों में खनन माफियाओं को चिन्हित करने को कहा गया था।
• जिसके तहत सूबे में खनन माफियाओं को चिन्हित करने का काम जारी है।

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