सरकार HC को पेश करेगी सरकारी वकीलों की संशोधित लिस्ट! 

उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने योगी सरकार से जवाब तलब किया था, यह जवाब सरकार से हाई कोर्ट में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति(Public Prosecutor Recruitment) को लेकर माँगा गया था। जवाब दाखिल करने के लिए हाई कोर्ट की ओर से योगी सरकार को समय भी दिया गया था, इसी क्रम में सोमवार को मामले की सुनवाई होनी है।

योगी सरकार हाई कोर्ट में रखेगी अपना पक्ष(Public Prosecutor Recruitment):

• उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने योगी सरकार से जवाब तलब किया था।
• यह जवाब सरकार से हाई कोर्ट में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर माँगा गया था।
• जवाब दाखिल करने के लिए हाई कोर्ट की ओर से योगी सरकार को समय भी दिया गया था।
• इसी क्रम में सोमवार को होने सुनवाई में राज्य सरकार मामले में अपना पक्ष रखेगी।
• इसके साथ ही ऐसा भी माना जा रहा है कि,
• राज्य सरकार सोमवार को कोर्ट में संशोधित लिस्ट भी पेश कर सकती है।
• पहली लिस्ट जारी होने के बाद वह विवादों में आ गयी थी।
• जिसके बाद पहली लिस्ट पर PIL जारी की गयी थी।

सरकारी वकीलों की नियुक्ति का पूरा रिकॉर्ड माँगा था HC ने(Public Prosecutor Recruitment):

• राजधानी लखनऊ स्थित हाई कोर्ट ने योगी सरकार से सरकारी वकीलों की नियुक्ति पर जवाब तलब किया है।
• इसके साथ ही हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को जरुरी दिशा-निर्देश भी जारी किये हैं।
• जिसके तहत हाई कोर्ट ने कहा है कि, राज्य सरकार नियुक्ति का पूरा रिकॉर्ड पेश करे।
• साथ ही कोर्ट ने कहा कि, की गयीं नियुक्तियां कोर्ट के आदेश के अधीन रहेंगी।
• कोर्ट ने आगे कहा कि, राज्य सरकार संशोधन करना चाहे तो कर सकती है।
• नियुक्ति मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की सुनवाई शुक्रवार को फिर होगी।

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