उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने कार्यकाल की शुरुआत में पहली कैबिनेट मीटिंग में बीते 15 जून तक प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढामुक्त करने की बात कही थी। जिसके बाद लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश सूबे की सभी सड़कों की जांच(PWD Special campaign) कराएगी।

जांच के लिए PWD चलाएगा विशेष अभियान(PWD Special campaign):

  • मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में सूबे के सभी सड़कों को गड्ढामुक्त करने की बात कही थी।
  • जिसके बाद लोक निर्माण विभाग सूबे की सभी सड़कों की जांच कराएगी।
  • इस दौरान PWD की ओर से एक विशेष अभियान चलाया जायेगा।
  • यह विशेष अभियान 21 अगस्त से 30 अगस्त तक प्रदेशव्यापी अभियान चलाएगा।
  • इस विशेष अभियान की अगुवाई विभाग के अध्यक्ष वी. के. सिंह करेंगे।

विशेष अभियान के तहत मुख्यालय से रवाना होंगी 10 टीमें(PWD Special campaign):

  • सूबे की सड़कों की जांच के लिए PWD की ओर से एक विशेष अभियान चलाया जायेगा।
  • जिसके तहत विशेष अभियान के लिए PWD मुख्यालय से 10 टीमें रवाना होंगी।
  • हर टीम की अगुवाई चीफ इंजीनियर या एसई करेंगे।
  • PWD विभाग के अध्यक्ष वीके सिंह भी एक टीम की अगुवाई करेंगे।
  • साथ ही सभी सर्किल के एसई भी इस जांच अभियान का हिस्सा बनेंगे।
  • इस दौरान एक सर्किल के एसई को तैनाती से दूर सर्किल की जांच का जिम्मा मिलेगा।

पूरे प्रदेश में 44 हजार से ज्यादा सड़कें जांच के दायरे में(PWD Special campaign):

  • PWD 21 अगस्त से प्रदेश की सड़कों की जांच के लिए अभियान चलाएगी।
  • इस दौरान पूरे प्रदेश में 44 हजार से ज्यादा सड़कें जांच के दायरे में हैं।
  • अभियान के तहत सभी टीमें 1 जिले में 2 दिन तक जांच करेंगी।
  • वहीँ अभियान के लिए 15 अगस्त तक टीमों का गठन किया जायेगा।
  • अभियान में गड्ढामुक्त की गई 72 हजार किमी से ज्यादा सड़कों की जांच की जाएगी।
  • ज्ञात हो कि, यूपी की सभी सड़कों को 15 जून तक गड्ढामुक्त करने की कार्ययोजना बनायी गयी थी।

पूर्वांचल के कई जिलों से लगातार मिल रही है शिकायतें(PWD Special campaign):

  • PWD की सड़कों की पूर्वांचल के कई जिलों से लगातार शिकायतें आ रही हैं।
  • पूर्वांचल के गोंडा और मिर्ज़ापुर जिले से सबसे ज्यादा शिकायतें विभाग को मिल रही हैं।
  • विभाग अध्यक्ष के मुताबिक, शिकायतें सही पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
  • इस दौरान शिकायत सही पाए जाने पर ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई की जाएगी।
  • साथ ही साथ संबंधित विभागीय अधिकारियों पर भी गाज गिरेगी।

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