रियल स्टेट बिल की वेबसाइट का शुभारंभ करने सीएम योगी आदित्यनाथ 5 केडी पहुंचे हैं.
RERA वेबसाइट का लोकार्पण कार्यक्रम शुरू हो गया है. इस मौके पर मंत्री सतीश महाना, सुरेश खन्ना, राजेश अग्रवाल सुरेश पासी मौजूद हैं. मंत्री एसपी सिंह बघेल, धर्मपाल सिंह, सत्यदेव पचौरी, गुलाबो देवी भी मौजूद हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने UPRERA की वेबसाइट लांच की.
ऑनलाइन पंजीकरण के लिए वेबसाइट की होगी शुरुवात:
- अब ऑनलाइन पंजीकरण के लिए वेबसाइट की शुरुवात होगी.
- रियल एस्टेट बिल लागू होने के बाद प्रॉपर्टी कारोबार में नहीं हो पाएगा फर्जीवाड़ा.
- रियल एस्टेट एक्ट रेरा के दायरे में निजी बिल्डरों, एलडीए और आवास विकास भी आएंगे.
- आवास योजनाओं में कब्जे के लिए शहर में करीब 5000 से अधिक आवंटी भटक रहे हैं.
- इनमें से 26 साल से अधिक सिर्फ एलडीए के हैं.
- इस बिल के लागू होने के बाद एलडीए पर भी कार्रवाई होगी.
प्रमुख सचिव आवास मुकुल सिंघल का बयान
- RERA एक्ट भारत सरकार ने विचार विमर्श से बनाया है.
- उपभोक्ताओं और बायर्स को इससे फायदा होगा.
- 500 वर्ग मीटर से ज़्यादा हर परियोजना को बिल्डर कराएगा रजिस्टर्ड.
- 1 मई 2017 से पूरी तरह लागू हो जाएगा rera एक्ट.
- उपभोक्ता हितों के लिए rera में काफी प्रावधान.
- कार्पेट एरिया के आधार पर बिकेगी संपत्ति.
- बिल्डर को टाइम लाइन के आधार पर काम करना होगा.
CREDAI के कार्यक्रम में सीएम बिल्डर्स पर बरसे थे:
- सीएम योगी CREDAI के कार्यक्रम में बोल रहे थे.
- उन्होंने कहा कि CREDAI से अपील योजनाओं को अधूरा न छोड़ें.
- शहरी क्षेत्र में 22 फीसदी आबादी रहती है जो आज भी कई बुनियादी सुविधाओं से वंचित है.
- सरकाए को आए हुए चार महीने हुए हैं.
- इस छोटे कार्यकाल में जो अनुभव हुआ उसमे बिल्डर्स और बायर्स की समस्या सामने आई है.
- विश्वस्नीयता की कसौटी पर खरा उतरना CREDAI के लिए बड़ी चुनौती.
- सरकार चाहती है अधिक से अधिक आवास बने.
- सबके लिए आवास, 2020 से पहले लक्ष्य हासिल करने की योजना है.
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