केंद्र सरकार अपने केंद्रीय कर्मचारियों को वेतनवृद्धि का तोहफा दे सकता है। जिसके लिए दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक शुरू हो चुकी है।
पीएम ने मांगी थी वित्त मंत्रलय से रिपोर्ट:
- राजधानी दिल्ली में केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बहुत जल्द इजाफा हो सकता है।
- जिसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक शुरू हो चुकी है।
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय से पहले ही सांतवें वेतन आयोग की रिपोर्ट मांगी थी।
- आज हो रही बैठक में इस सम्बन्ध में फैसला लिया जा सकता है।
सातवें वेतनमान को दी गयी मंजूरी:
- केंद्र सरकार ने दिल्ली में आज कैबिनेट की बैठक में सातवें वेतनमान को मंजूरी दे दी है।
- सातवाँ वेतनमान 1 जनवरी 2016 से लागू किया जायेगा।
- गौरतलब है कि, छठा वेतनमान 1 जनवरी 2006 से लागू किया गया था।
- इस फैसले को मंजूरी मिलने के बाद केंद्र के करीब 1 करोड़ से अधिक लोग इससे लाभान्वित होंगे।
- जिनमें 52 लाख पेंशनभोगी भी शामिल हैं।
- हालाँकि, इसके बाद देश के खजाने पर करीब 1 लाख करोड़ का बोझ बढ़ जायेगा।
पी.के. सिन्हा की अध्यक्षता में आयोग की रिपोर्ट पर फैसला:
- केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए जनवरी 2016 में कैबिनेट सचिव पी.के सिन्हा की अध्यक्षता में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर प्रक्रिया के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था।
- फैसले के बाद सभी कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से एरियर दिया जायेगा।
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