वित्त मंत्री अरुण जेटली ने देश का आम बजट लोकसभा में पेश किया। सरकार का यह बजट किसानों और ग्राम्य जीवन के लिए कई सारी सौगात लेकर आया है, तो इस बजट से शहरी क्षेत्र के नौकरी-पेशा लोगों और छोटे उद्ममियों को निराशा हाथ लगी है।
दुनिया भर के कई देशों में मंदी के प्रभावी असर के बीच, जब जीडीपी बढ़कर 7.6 फीसदी हुई है और महंगाई दर 5.4 फीसदी पर है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार करीब 350 बिलियन डॉलर पहुँच गये हैं। सरकार ने वित्त-वर्ष 2016-17 में राजकोषीय घाटे को 3.9 फीसदी पर स्थिर करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। सरकार ने विनिवेश विभाग का नाम बदलकर दीपम कर दिया है।
इस बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, और पब्लिक मनी बिना किसी लीक के गरीबों तक पहुंचेगी, जिसके लिए मंत्रालय राज्य के वित्त विभागों से भी बात करेगा। संसद में फाइनेंस बिल पेश किया गया और जो लोकसभा में पास हो गया है, साथ ही टैक्स ट्रिब्यूनल की 11 नई बेंच बनाई जाएंगी।
किसानों के लिए ढेरों सौगात लेकर आये जेटली..
सरकार ने अगले 5 साल में किसानों की आमदनी दोगुनी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, और पांच लाख एकड़ में जैविक खेती का प्रावधान भी किया गया है। सरकार ने दालों के उत्पादन के लिए 500 करोड़ का आवंटन निर्धारण किया है। कंपोस्ट की बिक्री में सुधार और फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन का आधुनिकीकरण भी होगा।
सरकार ने ऐलान किया है कि महत्वपूर्ण यूनीफाइड एग्रीमार्केट स्कीम के जरिए ई-मार्केट की दिशा में काम होगा, जिससे लोकल मंडियां भी जुड़ेंगी। किसानों को बकाया कर्ज पर ब्याज के बोझ से बचाने के लिए 15,000 करोड़ का आवंटन किया गया है, और ग्रामीण विकास- ग्राम पंचायतों को प्रति पंचायत 80 लाख रुपये अनुदान भी इस बजट में शामिल है, और वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवर्ष यह अनुदान बढ़ेगा।
कृषि के लिए सिंचाई पर जोर देते हुए, इस बजट में सिंचाई योजना के लिए 17000 करोड़ और भूजल संसाधन के लिए 6000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वित्तमंत्री ने कहा कि, लंबित सिंचाई परियोजनाओं पर मिशन मोड में आगे बढ़ना वक्त की जरूरत है, 89 सिंचाई परियोजनाएं फास्ट ट्रैक मोड में क्रियान्वित की जायेगी।
बीपीएल परिवारों तक एलपीजी पहुँचाने के लक्ष्य के तहत गरीबों को रसोई गैस के लिए 200 करोड़ रुपये की मद बजट में शामिल है। साथ ही सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए मनरेगा के तहत 30500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। सरकार ने 1 मई 2018 तक सभी गांवों में बिजली उपलब्ध का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए 8500 करोड़ रुपये निर्धारित किये हैं।
स्वास्थ्य के लिए नपा-तुला….
सरकार स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करेगी, और राष्ट्रीय डायलिसिस सेवा की शुरुआत भी की जायेगी। साथ ही सस्ती दवा के देशभर में 30 हजार स्टोर खुलेंगे, जिससे देश की गरीब जनता सुविधाजनक रूप से दवाएं प्राप्त कर सकेगी।
इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में मजबूत होंगे कदम..
बजट में प्रधानमंत्री सड़क योजना के लिए 19 हजार करोड़ रुपये दिये गये हैं। और सड़कों का लक्ष्य तीन साल में पूरा करने की कोशिश रहेगी। सरकार ने हाइवे के लिए 55 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया है। इस वित्त-वर्ष में रोड और रेलवे पर 2.18 लाख करोड़ का खर्च होगा, और 160 हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा। सरकार ने मोटर व्हिकल एक्ट में बदलाव करने का ऐलान भी किया है।
उच्च शिक्षा पर फोकस..
वित्तमंत्री ने बजट में शिक्षा का खास ध्यान रखा है, और उच्च शिक्षा को प्राथमिकता दी है। दो साल में 62 नए नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे। बजट में सर्व शिक्षा अभियान के लिए बड़ा आवंटन किया गया है। और गांवों के लिए डिजिटल साक्षरता मिशन पर कार्य किया जाएगा। गांवों के लिए उच्च शिक्षा में मदद के लिए 1000 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं।
सरकार ने 1500 स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलने का निर्णय लिया है, जिसके लिए 17000 करो़ड़ रुपये निर्धारित हैं। और शुरुआती 1000 करोड़ रुपये की मदद से उच्च शिक्षा एजेंसी की स्थापना की जाएगी। सरकार का लक्ष्य शिक्षा का स्तर विश्वस्तरीय करने का है।
स्टैंड अप इंडिया को बढ़ावा..
रोजगार को बढावा देने के लिए छोटी-बड़ी सभी तरह की दुकानें सातों दिन खुली रहने का विकल्प दिया जाएगा। स्टैंड अप इंडिया के तहत SC-ST के लिए खास योजनाएं शामिल की गई। साथ ही अब इनकम टैक्स कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सरकार बैंको में अपनी हिस्सेदारी कम करके 50 फीसदी तक करने पर विचार कर रही है। सरकारी बैंकों के लिए 25 हजार करोड़ का फंड निर्धारित किया गया है। और डाकघरों में ATM की सुविधा देने की कोशिश होगी।
मध्यम वर्गीय जनता पर पड़ी महंगाई की मार
बजट से मिडिल क्लास पर महंगाई की मार भी पड़ी है, एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने से 10 लाख से ज्यादा की कार महंगी हो जाएंगी। टैक्स बढ़ने से SUV महंगी होगी और ब्रांडेड रेडीमेड गारमेंट सहित सिगरेट, गुटखा और सोने और हीरे के गहने महंगे हुए हैं। अमीरों पर सरचार्ज 12 से बढ़ाकर 15 फीसदी कर दिया गया, 1 करोड़ से ज्यादा आय वालों पर बढ़ा है सरचार्ज।
बजट में 35 लाख के होम लोन पर 50 हजार की छूट दी गई है, हाउस रेंट अलाउंस 24 हजार से बढ़ाकर 60 हजार करने का प्रावधान किया गया है। कॉरपोरेट टैक्स की छूट धीरे-धीरे खत्म होगी और पहली बार मकान खरीदने वालों को टैक्स में छूट दी जाएगी।
