बाढ़ में लापरवाही बरतने पर हाई कोर्ट ने केंद्र और राज्य से माँगा जवाब! 

उत्तर प्रदेश में बाढ़ से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है, बाढ़ से सूबे के करीब 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं।

बाढ़ राहत कार्यों में लापरवाही पर हाई कोर्ट राज्य सरकार को दिया नोटिस:

• उत्तर प्रदेश में मौजूदा समय में बाढ़ ने भयावह स्थिति की है।
• बाढ़ से सूबे के 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं।
• वहीँ उत्तर प्रदेश में आई बाढ़ को प्रशासन और शासन की लापरवाही भी बताया जा रहा है।
• जिसके चलते इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है।
• नोटिस में बाढ़ के राहत कार्यों का ब्यौरा माँगा है।
• हाई कोर्ट ने यह फैसला बाढ़ राहत कार्यों में लापरवाही पर दाखिल याचिका पर सुनवाई में दिया।

बाढ़ग्रस्त इलाकों के जिलाधिकारी तलब:

• उत्तर प्रदेश में बाढ़ से जूझ रहे इलाकों के जिलाधिकारियों को भी हाई कोर्ट ने तलब किया है।
• इसके साथ ही 1 सितम्बर को मामले की अगली सुनवाई होगी।
• हाई कोर्ट द्वारा वाराणसी, इलाहाबाद, मिर्जापुर, बलिया, चंदौली, भदोही, गाजीपुर के जिलाधिकारियों को तलब किया है।

बाढ़ से हालात बुरे:

• सूबे के अधिकांश इलाके बाढ़ की चपेट में है।
• बाढ़ के चलते सूबे के लाखों लोग अपने घरों से पलायन के लिए मजबूर हैं।
• अधिकांश उत्तर प्रदेश बाढ़ से जूझ रहा है, जिनमें इलाहाबाद, वाराणसी, बलिया, गोंडा, चंदौली।
• इनके अलावा बाराबंकी, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, गाजीपुर और चित्रकूट भी बाढ़ का असर जारी है।
• बाढ़ग्रस्त इलाकों में एनडीआरएफ बाढ़ में फंसे लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर ले जा रही है।