उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजीव कुमार ने सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि प्रदेश के बुन्देलखण्ड के समस्त जनपदों सहित मिर्जापुर, सोनभद्र एवं आगरा तथा मथुरा जनपदों में संभावित सूखे को दृष्टिगत रखते हुये जनपदवार सूखा राहत कार्य योजना आगामी 10 फरवरी तक राहत आयुक्त को प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि संभावित सूखे को दृष्टिगत रखते हुये सम्बन्धित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार पर्याप्त पेयजल, सिंचाई एवं विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु तहसील एवं ब्लाॅक स्तर पर कन्ट्रोल रूम खोले जायें।
उन्होंने कहा कि स्थापित कन्ट्रोल रूमों के माध्यम से सम्बन्धित क्षेत्रों में ट्रान्सफाॅर्मर खराब होने की स्थिति में मोबाइल ट्रान्सफाॅर्मर के माध्यम से तथा पेयजल का संकट उत्पन्न होने की स्थिति में रोस्टर के अनुसार टैंकरों के माध्यम से जल की आपूर्ति निर्धारित अवधि में सुनिश्चित कराई जाये। उन्होंने पशुओं को संक्रामक बीमारियों से बचाव हेतु आगामी 15 मार्च से पशु टीकाकरण लगाये जाने का अभियान चलाया जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि बुन्देलखण्ड में निर्माणाधीन 14 पेयजल परियोजनाओं को आगामी मार्च, 2018 तक निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराया जाये।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में बुन्देलखण्ड क्षेत्र में संभावित सूखे को दृष्टिगत रखते हुये विभागीय अधिकारियों की बैठक कर आवश्यक व्यवस्थाएं समय से सुनिश्चित कराने हेतु निर्देश दे रहे थे। उन्होंने खराब हैण्डपम्पों की मरम्मत हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत हेतु प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही 15 हजार रुपये की धनराशि का उपयोग पारदर्शिता के साथ कर खराब हैण्डपम्पों की मरम्मत कराने हेतु अभियान चलाया जाये। उन्होंने कृषि विभाग द्वारा फसल बीमा योजना की प्रगति गत वर्ष की अपेक्षा 50 प्रतिशत से कम होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुये निर्देश दिये कि निर्धारित लक्ष्य को यथाशीघ्र पूर्ण कराते हुये खरीफ फसल-2017 में किसानों को हुई क्षति की शीघ्र भरपाई सम्बन्धित बीमा एजेन्सियों से नियमानुसार कराई जाये।
राजीव कुमार ने कहा कि मनरेगा योजनान्तर्गत वनीकरण, वन संरक्षण, भूमि विकास, वृक्षारोपण, नर्सरी स्थापना इत्यादि कार्य अधिक से अधिक कराकर अधिकतम रोजगार सृजित कराये जायें। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत अनुमोदित 7.2 करोड़ रुपये की धनराशि में से निःशुल्क चारा बीज वितरण हेतु प्रथम किस्त 3.6 करोड़ रुपये यथाशीघ्र निर्गत कराकर कार्य प्रारंभ करा दिया जाये। उन्होंने खाद्य एवं रसद विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि बुन्देलखण्ड के 234246 अन्त्योदय कार्ड धारकों को नियमानुसार खाद्यान्न समय से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।
उन्होंने कहा कि भूख से किसी की मौत होने की स्थिति पर ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव, लेखपाल एवं कोटेदार की जवाबदेही तय की जायेगी। उन्होंने कहा कि अन्त्योदय परिवार के सदस्यों को नियमानुसार सूखा राहत के तहत किटों का वितरण समय से कराने हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करा ली जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि प्रदेश में ऐसे असहाय, असशक्त, वृद्ध, दिव्यांगजन लाभार्थी के परिवार का सदस्य उचित दुकान की दर पर खाद्यान्न प्राप्त करने में सक्षम न होने की स्थिति पर सम्बन्धित लाभार्थी को विक्रेता द्वारा उसके निवास स्थान पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना सुनिश्चित करायें।
मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिये कि बुन्देलखण्ड के सातों जनपदों में चलित 2070 राजकीय नलकूपों तथा 38 चलित लघु डाल नहरों के नलकूपों का संचालन निरन्तर कराने हेतु वरिष्ठ अधिकारी अपने स्तर से माॅनिटरिंग अवश्य सुनिश्चित करायें। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जनपद बांदा में 4, हमीरपुर एवं झांसी में 3-3 तथा जालौन में 23 अर्थात् कुल 33 नवीन राजकीय नलकूपों का निर्माण आगामी मार्च, 2018 तक पूर्ण कराकर सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराया जाये।
उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जनपद झांसी के 9, जनपद जालौन के 36, जनपद हमीरपुर के 21 तथा जनपद बांदा के 30 अर्थात कुल 96 नलकूपों को जीर्णोद्धार एवं आवश्यक उपकरण प्रतिस्थापित कराकर सिंचाई क्षमता को पुर्नस्थापित कराकर वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही पूर्ण कराकर किसानों को लाभान्वित कराया जाये। उन्होंने बुन्देलखण्ड क्षेत्र के समस्त जनपदों में बुन्देलखण्ड राहत योजना के अन्तर्गत 36.59 करोड़ रुपये की लागत से विद्युत कार्यों को यथाशीघ्र पूर्ण कराकर मार्च, 2018 तक पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।
उन्होंने कहा कि नये निजी नलकूपों के विद्युत कनेक्शन हेतु प्राप्त 2999 मांग पत्रों में से अवशेष 413 मांग पत्रों की सामग्री भी माह फरवरी, 2018 तक निर्गत कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने बुन्देलखण्ड के सातों जनपदों में 48 नवीन 33/11 केवी उप केन्द्रों का निर्माण कार्य भी मार्च, 2018 तक पूर्ण कराने के निर्देश दिये। 48 नवीन 33/11 विद्युत केवी उप केन्द्रों में से बांदा में 9, चित्रकूट में 6, महोबा में 6, हमीरपुर में 7, जालौन में 6, ललितपुर में 1 एवं झांसी में 13 विद्युत उप केन्द्रों का निर्माण मार्च, 2018 तक कराया जायेगा।
बैठक में अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज चंचल कुमार तिवारी, प्रमुख सचिव, राजस्व, सुरेश चन्द्रा, प्रमुख सचिव, सिंचाई टी.वेंकटेश्वर, सचिव, बाल विकास, अनीता मेश्राम, सचिव, राजस्व एवं राहत आयुक्त संजय कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।
