उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के विकास प्राधिकरणों में सातवां वेतनमान लागू करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। यहां लोक भवन में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। प्रदेश सरकार ने आज कैबिनेट बैठक में 14 प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगा दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में संपन्न कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली है।
[penci_blockquote style=”style-1″ align=”none” author=””]इन प्रस्तावों पर लगी कैबिनेट की मुहर[/penci_blockquote]
➡कैबिनेट मीटिंग में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय के संबद्ध महाविद्यालयों में प्राचार्यों की योग्यता में संशोधन को मंजूरी मिली है।
➡एक जिला एक उत्पाद के अंदर अनुदान और प्रोत्साहन योजना को मंजूरी मिली है।
➡राजकीय मेडिकल कॉलेजों में सेवानिवृत्त आचार्यों को मिलेगी तैनाती मिली है।
➡इसके साथ ही उत्तर प्रदेश विधानमंडल के सत्रावसान को मंजूरी प्रदान की गई है।
➡बागपत में नया केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने के लिए नि:शुल्क जमीन केंद्र सरकार के पक्ष में हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को हरी झंडी मिली है।
➡भूमि अर्जन प्राधिकरण में सुपर टाइम जजों की नियुक्ति पर मुहर लगी है।
➡भूजल संरक्षण योजना से जुड़े प्रस्ताव पर मुहर लगी है। वर्षा जल संचयन भूजल योजना को मंजूरी मिली है।
➡चिकित्सा शिक्षा के तहत राजकीय मेडिकल कॉलेजों में नियुक्ति विशेषज्ञ रिटायर डॉक्टरों को 70 साल उम्र तक संविदा पर नियुक्ति मिलेगी।
➡औद्योगिक प्राधिकरण में वेतन समानता पर मुहर लगी है, 7वें वेतन आयोग सिफारिशों को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है।
➡गोरखपुर में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला बनेगी।
➡विधानसभा और विधानपरिषद का सत्रावसान हो गया है।
➡उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय से जुड़े महाविद्यालयों में प्राचार्यों की योग्यता में संशोधन।
➡’घुंघरू’ वर्षा जल संचयन योजना व भूजल संवर्धन नाम से नई योजना के प्रस्ताव को मंजूरी मिली।
➡सरकारी विभाग में कंसल्टेंट के मानदेय से संबंधित प्रस्ताव पास हुआ।
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