अखिलेश सरकार-चार साल, विवाद साल 

अखिलेश सरकार भले ही अपने चार साल पूरे होने पर बड़े-बड़े दावे व वादे कर रही हो मगर एक सच्चाई यह भी है कि अखिलेश सरकार कई गंभीर मामलों में असफल हुयी है। आइये जानते हैं कि कौन-कौन से वो मामले हैं जिससे अखिलेश सरकार की छवि खराब हुयी-

अखिलेश यादव :

• सीएम अखिलेश यादव कानून व्यवस्था को सुधारने की चुनौती से उबर नहीं पाए।
• अपराधियों के साथ ही सत्तापक्ष से जुड़े लोगों की हेकड़ी सरकार को भारी पड़ती रही।
• सपा सरकार कानून-व्यवस्था के विषय पर कड़े फैसले लेकर जनता को गंभीरता का संदेश नहीं दे पाई।
• सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं भी लगातार होती रहीं।
• पुलिस प्रतिक्रिया समय को कम करने की योजना पर साल भर से काम चल रहा है।
• अभी तक यह योजना सफल नहीं हो पायी।
• अनिल यादव मामले में सरकार को शर्मिंदगी उठानी पड़ी।
• उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष और माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के सदस्यों की नियुक्तियों के मामले में भी सरकार की बहुत फजीहत हुई।
• हाईकोर्ट ने इन सभी नियुक्तियों को गलत ठहराया।
• नोएडा अथॉरिटी के निलंबित चीफ इंजीनियर यादव सिंह पर सरकार विवादों में रही।
• रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव और आजम खां सरकार के सामने उलझने खड़ी करते रहे।
• समाजवादी पार्टी में फैसलों को लेकर विरोधाभास भी दिखाई पड़ा।
• सीएम अखिलेश यादव ने राज्यपाल पर भी हमला बोला।
• गाज़ियाबाद के दादरी मुद्दे पर यूएनओ महासचिव को पत्र लिखकर भी अपनी ही सरकार पर सवाल उठाये गए।
• बूथों की हेराफेरी के आरोपी तोताराम यादव पर चाचा का घुमाव भी सामने आया।
• तोताराम यादव को कार्यक्रम से गिरफ्तार करा दिया गया।
• ईडी के छापों के बाद भी निष्कासित करने में देरी।
• अखिलेश सरकार यादव सिंह की सीबीआई जांच रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गई।
• अखिलेश यादव को भले ही मुख्य सचिव आलोक रंजन जैसा भरोसेमंद अफसर मिला,
• लेकिन नौकरशाही पर उनकी भड़ास अक्सर सामने आती रही।
• अखिलेश यादव ने कई मौकों पर कहा कि अफसर किसी के सगे नहीं होते।
• अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया कि अगर मेरी कुर्सी गई तो आपकी भी सुरक्षित नहीं रहेगी।