नोट बंदी पर सरकार में ख़ुशी का माहौल तो विपक्ष कि अलग राय! 

आज से देशभर में 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए हैं । कालाधन और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए पीएम मोदी ने इन नोटों को बंद करने का ये फैसला लिया है। केंद सरकार और बीजेपी इसे  भ्रष्टाचार और कालेधन के खिलाफ  पीएम मोदी का ऐतिहासिक फैसला करार दे रही है।  विपक्ष भी अपने अपने तरीके से सरकार के इस फैसले की तारीफ कर रहा है। लेकिन विपक्ष ने इस फैसले को लागू करने के तरीके को लेकर सरकार पर तेज हमला  बोला है।

जानिये किसने क्या कहा ?

कांग्रेस 

• कालाधन बाहर लाने के लिए पीएम के इस फैसले को कांग्रेस ने अच्छा कदम बताया है।
• लेकिन इसके साथ कांग्रेस का ये भी कहना है कि पीएम ये स्कीम इसलिए लाए हैं क्योंकि उनके विदेश से ब्लैक मनी वापस लाने और हर नागरिक के खाते में 15 लाख जमा करवाने का वादा फेल हो गया।
• कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने दिखा दिया कि वह देश के आम लोगों का कितना ध्यान रखते हैं।
• उन्होंने कहा कि 1000-500 के नोट बंद होने से किसानों,
• छोटे दुकानदारों और गृहणियों के लिए बहुत अस्त-व्यस्त करने वाली स्थिति पैदा हो गई है।
• रियल एस्टेट या विदेशों में छुपाकर रखे गए अपने काले धन से लोग चिपककर बैठे हुए हैं,बहुत बढि़या श्रीमान मोदी।

जेडीयू

• जेडीयू अध्यक्ष और बिहार के CM नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है।
•  उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा बड़े नोटों को अवैध घोषित करने के निर्णय का स्वागत और समर्थन किया है।
• नितीश कुमार ने कहा कि “शुरुआती दौर में इससे लोगों को कुछ परेशानी होगी”
• “परन्तु कुल मिलाकर इस फैसले का लाभ होगा।”
• “इस कारण मैं इस फैसले का समर्थन और स्वागत करता हूं।”

तृणमूल कांग्रेस

• तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने इसे सरकार का एक कठोर फैसला बताया है ।
• उन्होंने प्रधानमंत्री से इस फैसले को तत्काल वापस लेने की मांग की है.
• ममता बनर्जी न कहा की सरकार के इस फैसले से आम आदमी को काफी तकलीफ होगी।
• उन्होंने कहा कि मैं खुद काले धन और करप्शन के खिलाफ हूं।
• लेकिन सरकार के फैसले से आम आदमी को रोजमर्रा की चीजों को खरीदने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा।

समाजवादी पार्टी 

• सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि केन्द्र सरकार ने जल्दबाजी में यह फैसला किया है।
• उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार इस मामले में लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा कर सकती थी।
• मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता को इस फैसले से जो परेशानी हो रही है उस पर विचार नहीं किया गया।

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