ये हैं यूपी की नई खनन नियमावली के नियम, सजा-जुर्माना 20 गुना बढ़ा! 

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार 16 मई को कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया था, बैठक का आयोजन राजधानी लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री ऑफिस लोक भवन में शाम 5.30 बजे किया गया था। योगी सरकार ने अपनी कैबिनेट मीटिंग में अवैध खनन को रोकने के लिए महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगायी थी।

अवैध खनन के लिए बनी नियमावली:

• मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को राज्य सरकार की कैबिनेट की बैठक बुलाई थी।
• जिसके तहत सूबे में अवैध खनन को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगायी गयी थी।
• योगी सरकार ने अपनी छठी कैबिनेट मीटिंग में अवैध खनन को रोकने के लिए नई नियमावली बनायी है।

खनन माइनिंग प्लान बनाने की योग्यता तय:

• योगी सरकार ने छठी कैबिनेट मीटिंग में अवैध खनन को रोकने के लिए नियमावली बनायी है।
• जिसके तहत खनन माइनिंग प्लान बनाने की योग्यता तय की गयी है।
• अब माइनिंग इंजीनियरिंग डिग्री धारक भी पात्र होंगे।
• इसके अलावा भू-तत्व विषय के परास्नातक भी खनन माइनिंग प्लान बनायेंगे।
• जिसके लिए सरकार ने डिग्री के साथ ही 5 साल का अनुभव भी अनिवार्य किया है।
• इससे पहले भारतीय खान ब्यूरो से मान्यता प्राप्त संसथान माइनिंग की योजना बनाते थे।
• इसके साथ ही योगी सरकार ने अवैध खनन के लिए मिलने वाली सजा में 20 गुना बढ़ोत्तरी कर दी है।
• जिसके तहत 25 हजार के जुर्माने को बढ़ाकर 5 लाख किया गया है।
• इसके साथ ही 6 महीने की सजा को भी बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया है।

ईंटा भट्टा संचालकों के लिए भी कैबिनेट मीटिंग में राहत की खबर:

• मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट मीटिंग में ईंटा-भट्टा संचालकों को भी बड़ी राहत दी है।
• जिसके तहत अब भट्टा संचालकों को 24 फ़ीसदी 18 फ़ीसदी ही विलम्भ ब्याज दंड देना होगा।