राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जम्मू-कश्मीर कैबिनेट की सिफारिश पर राज्य में जीएसटी लागू करने के आदेश को मंजूरी दी।
GST प्रस्ताव को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी-
- जम्मू कश्मीर में जीएसटी लागू करने के आदेश को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मंज़ूरी दे दी है।
- जम्मू-कश्मीर कैबिनेट की सिफारिश पर राज्य में GST की मंज़ूरी राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दे दी।
- बनता दें कि 5 जुलाई को जम्मू-कश्मीर विधानसभा में वस्तु एवं सेवा कर (GST) प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।
- 5 जुलाई को जम्मू-कश्मीर विधानसभा में जीएसटी बिल पास कर दिया गया है।
जम्मू में पूरा होगा ‘वन नेशन, वन टैक्स’ का सपना-
- जम्मू-कश्मीर विधानसभा में विपक्षी दलों द्वारा विरोध के बीच जीएसटी को लागू करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है।
- अब राज्यपास को जम्मू कश्मीर कैबिनेट सिफारिशें भेजी।
- राष्ट्रपति के आदेश के बाद जम्मू कश्मीर राज्य में जीएसटी लागू हो जाएगा।
- इस प्रकार जम्मू कश्मीर में ‘वन नेशन, वन टैक्स’ का सपना भी पूरा हो जाएगा।
- बता दें कि जम्मू-कश्मीर 1 जुलाई को जीएसटी लागू नहीं हो पाया था।
- ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जम्मू कश्मीर को संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्ज़ा हासिल है।
- लेकिन अब जीएसटी बिल पर प्रस्ताव पेश हो चुका है।
- साथ हुई बिल पर मंजूरी भी मिल चुकी है।
- यानी अब राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद राज्य में जीएसटी लागू हो जाएगा।
- बता दें कि जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान है और रियासत सरकार को टैक्स लगाने तथा उसकी वसूली का अधिकार हासिल है।
1 जुलाई को पूरे देश में लागू हुआ था GST-
- पूरे देश में ‘वन नेशन, वन टैक्स’ यानी जीएसटी लागू हुआ था।
- जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर को अन्य करो से आज़ादी के रूप में देखा जा रहा है।
- लेकिन जम्मू-कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य था जहाँ 1 जुलाई को वस्तु एवं सेवा कर लागू नहीं हुआ था।
- लेकिन अब जम्मू-कश्मीर में भी ‘वन नेशन, वन टैक्स’ लागू हो गया है।
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