मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट आज पेश हुआ. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट पेश किया. बजट के लिए छपी गई 2500 कापियां संसद भवन पहुँच चुकी हैं. इसके पहले बजट की 8000 कापियां छपती थीं. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 5वीं बार बजट पेश किया. मोदी सरकार का आखिरी आम बजट आज संसद में पेश किया गया.

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पेश किया Budget 2018 :-

  • अगले साल जीडीपी 7.4 फीसदी होगी।
  • हमारा फोकस गांवों के विकास पर।
  • सरकार ने पारदर्शी शासन दिया।
  • सर्विस सेक्टर में 8 फीसदी की दर से तरक्की।
  • लोगों के जीवन में सरकार का दखल नहीं।
  • दवाइयां कम कीमत पर बेची जा रही है।
  • एक दिन में कम्पनी रजिस्टर हो रही।
  • 2 से 3 दिन में पासपोर्ट मिल जा रहा।
  • जरूरतमंद तक सुविधाएं पहुंचा रहे हैं।
  • आर्थिक सुधार पर सरकार काम कर रही।
  • बिचौलियों पर सरकार ने रोक लगाया।
  • 2022 तक किसानों की आय दोगुना करेंगे।
  • किसान उत्पादन बढ़ाने की कोशिश।
  • 30 करोड़ टन फल का उत्पादन हुआ।
  • 800 से ज्यादा दवाएं अब सस्ती मिलेंगी।
  • 27.5 करोड़ टन अनाज का उत्पादन।
  • किसानों का लागत का डेढ़ गुना मिलेगा अब।
  • किसानों को पूरा एमएफसी देने का लक्ष्य।
  • 22 हजार हॉट कृषि बाजार बनाएंगे।
  • भारत एक कृषि प्रधान देश है।
  • 470 मंडिया ई-मंडी से जोड़ी गईं।
  • फसल को क्लस्टर मॉडल पर विकसित करेंगे।
  • 2 हजार करोड़ की लागत से कृषि बाजार।
  • किसानों को सही भुगतान के लिए नया सिस्टम।
  • सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा।
  • ऑपरेशन ग्रीन की स्थापना की जाएगी।
  • आलू, टमाटर, प्याज के लिए ऑपरेशन ग्रीन।
  • 42 मेगा फूड पार्क बनाएंगे।
  • किसान क्रेडिट कार्ड पशुपालकों को मिलेगा।
  • 1290 करोड़ से बांस मिशन बनाएंगे।
  • बांस को वन क्षेत्र से अलग किया।
  • पशुपालकों के लिए 2 नए फंड बनाए।
  • फंड पर 10 हजार करोड़ रुपए खर्च करेंगे।
  • खेती के कर्ज के लिए 11 लाख करोड़।
  • आलू, टमाटर, प्याज के लिए 500 करोड़।
  • प्रदूषण से निपटने के लिए स्कीम।
  • 8 करोड़ गरीब महिलाओं को गैस कनेक्शन।
  • उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त कनेक्शन।
  • 6 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण।
  • 4 करोड़ घरों में सौभाग्य योजना से बिजली।

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  • इस साल 2 करोड़ शौचालय बनाए जाएंगे।
  • 2022 तक हर गरीब को घर देंगे।
  • 51 लाख नए घर बनाए जा रहे हैं।
  • शिक्षा को लेकर बड़ा काम करेंगे ।
  • प्री नर्सरी से लेकर 12वीं तक पॉलिसी।
  • डिजिटल माध्यमों से शिक्षकों की ट्रेनिंग।
  • आदिवासियों के लिए एकलव्य स्कूल।
  • वडोदरा में रेलवे विवि बनाएंगे।
  • 5 लाख स्वास्थ्य सेंटर खोले जाएंगे।
  • 10 करोड़ परिवारों को हेल्थ बीमा मिलेगा।
  • 5 लाख रुपए हर साल सरकारी मदद।
  • 24 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे।
  • 40 फीसदी आबादी का खर्च उठाएगी सरकार।
  • स्वास्थ्य का खर्चा उठाएगी केंद्र सरकार।
  • गंगा की सफाई के लिए 187 स्कीम।
  • छोटे उद्योगों के लिए 3,794 करोड़।
  • मुद्रा योजना के लिए 3 लाख करोड़।
  • देश में रोजगार के मौके बनाएंगे।
  • नए कर्मचारियों के EPF में 12 फीसदी देंगे।
  • 70 लाख नई नौकरी बनाएंगे।
  • सेरापास में नया टनल बनाएंगे।
  • सीमा पर सड़क बनाने पर जोर है।
  • स्मार्ट सिटी के लिए 99 शहर चुने।
  • ‘धार्मिक-पर्यटन शहरों के लिए हेरिटेज सिटी योजना’।
  • 100 स्मारकों को आदर्श बनाएंगे।
  • हर जिले में स्किल केंद्र खोले जाएंगे।
  • रेलवे में 1.48 लाख करोड़ खर्च होंगे।
  • माल ढुलाई के लिए 12 वैगन बनाएंगे।
  • भारतीय रेलवे को ब्रॉडगेज बनाएंगे।
  • 600 स्टेशनों को आधुनिक बनाएंगे।
  • स्टेशनों पर सीसीटीवी, वाई-फाई की सुविधा।
  • मुम्बई लोकल का दायरा बढ़ाएंगे।
  • मुम्बई में 90 किमी रेलवे पटरी का विस्तार।
  • एयरपोर्ट की संख्या 5 गुना करने की कोशिश।
  • 124 एयरपोर्ट्स से फ्लाइटें उड़ रही हैं।
  • 900 से ज्यादा विमान खरीदे गए।
  • 3600 नई रेल लाइन बिछाने का लक्ष्य।
  • बुलेट ट्रेन के लिए वडोदरा में संस्थान।
  • बिटक्वाइन जैसी करेंसी नहीं चलेगी।
  • टेलीकॉम सेक्टर के लिए 10 हजार करोड़।
  • सभी टोल प्लाजा पर ई-भुगतान होगा।
  • 14 सरकारी कंपनियां शेयर बाजार से जुड़ेंगी।
  • गोल्ड के लिए नई नीति आएगी।
  • नई नीति में सोना लाने-लेजाने में आसानी।
  • राष्ट्रपति, राज्यपाल का वेतन बढ़ेगा।

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  • राष्ट्रपति की सैलरी 5 लाख होगी।
  • उप राष्ट्रपति को 4 लाख वेतन।
  • राज्यपाल को 3.5 लाख रुपए वेतन।
  • सांसदों को भी वेतन बढ़ेगा।
  • सांसदों के भत्ते हर 5 साल में बढ़ेंगे।
  • सरकार का घाटा 5.95 लाख करोड़ ।
  • जीडीपी का 3.5 फीसदी सरकारी घाटा।
  • डायरेक्ट टैक्स से सरकार को फायदा।
  • डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 12.6 फीसदी बढ़ा।
  • 90 हजार करोड़ इनकम टैक्स कलेक्शन बढ़ा।
  • टैक्स देने वाले 19.25 लाख लोग बढ़े।

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  • किसान उत्पाद कम्पनियों को टैक्स छूट।
  • किसान उत्पाद कम्पनियों को 100 फीसदी छूट।
  • अभी भी टैक्स की चोरी हो रही।
  • 250 करोड़ की कंपनियों को 25 फीसदी छूट।
  • टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं।
  • इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं।
  • मिडिल क्लास को टैक्स छूट नहीं।
  • स्टैंडर्ड डिडक्शन की फिर से शुरुआत।
  • 40 हजार रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा।
  • आमदनी से 40 हजार घटाकर टैक्स लगेगा।
  • डिपॉजिट पर मिलने वाली छूट 50 हजार।
  • मेडिक्लेम में 50 हजार रुपए की छूट।

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  • लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10 फीसदी होगा।
  • 1 साल से ज्यादा शेयर रखने पर 15 फीसदी टैक्स।
  • शिक्षा, स्वास्थ्य पर एक फीसदी सेस बढ़ाया।
  • 3 फीसदी से बढ़ाकर सेस 4 फीसदी हुआ।
  • मोबाइल फोन महंगे होंगे।
  • मोबाइल, टीवी में कस्टम ड्यूटी बढ़ी।
  • केंद्र सरकार ने कस्टम ड्यूटी बढ़ाई. आपके हर बिल पर टैक्स लगेगा।

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