UP में चुनाव से पहले ही लागू होंगी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 

उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है की अखिलेश यादव कैबिनेट केंद्र के 7वें वेतन आयोग की तर्ज पर राज्य कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने के लिए एक कमेटी भी बना दी है। कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि कर्मचारियों को सातवां वेतन मान देने की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ा दिए हैं।

• गौरतलब है कि पहले ही संकेत मिल रहें थे कि केंद्रीय कैबिनेट द्वारा 7वें वेतन आयोग की अनुशंसाओं को मंजूरी दिए जाने के बाद राज्य सरकार भी इसे अपने कर्मचारियों पर लागू करने के लिए तैयारी कर चुकी है।
• यूपी के करीब 22 लाख कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए सोमवार को अखिलेश यादव की कैबिनेट खुशियों की सौगात लेकर आई।
• उत्तर प्रदेश के करीब 16 लाख राज्य सरकार के कर्मचारी और 6 लाख पेंशनधारीयों को इसका फायदा होगा।
• सीएम ने बताया कि इसके लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जो सातवें वेतन की अनुशंसाओं को प्रभावी बनाएगी।
• सीएम ने बताया कि इस कमेटी के अध्यक्ष की नियुक्ति वह खुद करेंगे। ये कमेटी छह महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी।

एचआरए वृद्धि अभी नहीः

• आवास भत्ता बढ़ाये जाने की उम्मीद कर रहे कर्मचारियों को अभी कुछ दिन और इंतजार करना होगा।
• राज्य सरकार के कर्मचारियों के एचआरए 20 प्रतिशत बढ़ाने का प्रस्ताव फिलहाल अटक गया है।
• सूत्रों के हवाले से खबर है कि समूह ख और ग के कर्मचारियों के भत्ते में कुछ विसंगतियां होने के कारण वित्त विभाग ने कैबिनेट में एचआरए बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं रखा।
• हालांकि, माना जा रहा है कि 20 प्रतिशत एचआरए वृद्धि का ऐलान उत्तर प्रदेश सरकार चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले ही कर देगी।

सरकार पर आएगा 24,000 करोड़ का बोझः

• सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर पहले साल 26,573 करोड़ का बोझ सरकरा के ऊपर आएगा।
• इसके बाद हर साल करीब 24,000 करोड़ रूपये का अतिरिक्त खर्च होगा।
• सरकार ने इस खर्च के लिए पहले ही अपने बजट मे तैयारी कर ली थी।
• प्रदेश सरकार द्वारा कराये गए आंकलन में राज्य कर्मचारियों का औसत वेतन 25 फीसदी के आसपास बढ़ने की उम्मीद है।
• सूत्रों के मुताबिक, अखिलेश सरकार यूपी के इस चुनावी मौसम में फील गुड का माहौल बनाने के लिए तीन महीने के भीतर ही सातवें वेतनमान को लागू करने की तैयारी कर रही है।
• प्रदेश सरकार नहीं चाहती कि ये तोहफा, चुनाव आचार संहिता के चक्कर में न फंसे।
• माना जा रहा है कि सातवां वेतनमान अक्टूबर में लागू हो सकता है।