केंद्र सरकार द्वारा इस साल की शुरुआत में ही सभी प्रशासनिक अधिकारियों को अपनी अचल संपत्ति के रिटर्न का ब्योरा देने को कहा गया था. जिसके बाद इस आदेश के बाद जहाँ एक ओर अधिकारियों द्वारा अपनी संपत्ति का ब्योरा दिया गया है. तो वहीँ देश भर में 1800 ऐसे अधिकारी भी हैं जिन्होंने सरकार के इस आदेश की अवहेलना की है. साथ ही अब तक अपनी संपत्ति का ब्योरा नहीं दिया है.
मनोनयन और प्रमोशन रोकने की दी थी चेतावनी :
- सरकार द्वारा सभी प्रशासनिक अधिकारियों को अपनी अचल संपत्ति के रिटर्न का ब्योरा देने के आदेश दिए गए थे.
- जिसके लिए सभी अधिकारियों को जनवरी माह के अंत तक का समय दिया गया था.
- जिनमे से काफी अधिकारियों द्वारा अपनी संपत्ति से जुड़ा ब्योरा दिया गया है,
- परंतु अभी भी 1800 ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति का ब्योरा नहीं दिया है.
- हालाँकि सरकार द्वारा कड़े निर्देश दिए गए थे कि यदि इस आदेश का पालन नहीं होता है,
- तो इन अधिकारियों के मनोनयन और प्रमोशन को रोक दिया जाएगा और कार्यवाई की जायेगी.
- परंतु सरकार के इस आदेश की अवहेलना करते हुए इन अधिकारियों द्वारा अपनी संपत्ति का ब्योरा नहीं दिया गया है.
- जिसमे से सबसे ज्यादा अधिकारी उत्तरप्रदेश काडर के हैं, जो करीब 255 अधिकारी हैं.
- वहीँ दूसरे स्थान पर 153 अधिकारी हैं जो राजस्थान काडर से हैं.
- वहीँ तीसरे स्थान पर मध्यप्रदेश है जिसमे से करीब 118 अफसर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति की जानकारी नहीं दी है.
- पश्चिम बंगाल के 109 और अरुणाचल-गोवा-मिजोरम-केंद्र शासित प्रदेश काडर के भी 104 अफसरों ने कोई जानकारी नहीं दी है.
- इसके अलावा नियमों में सिविल अधिकारियों को भी अपनी संपत्ति का ब्योरा देने की बात कही गई थी.
- जिसके तहत इन अधिकारियों में से भी बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने अब तक अपनी संपत्ति की जानकारी साझा नहीं की है.
- जिसके बाद अब इस दिशा में सरकार का क्या रवैया होता है यह देखने वाली बात होगी.