केंद्र सरकार ने ब्लैकमीन को रोकने और कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ाने के लिए एक और बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के अनुसार केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और दफ्तरों में 5 हजार से ज्यादा का कैश भुगतान नहीं करने को आदेश दिया गया है।
ई-पेमेंट के जरिये करना होगा भुगतान:
- भुगतान के लिए 5 हजार से ज्यादा की राशि के लिए अब ई-पेमेंट का ही रास्ता अपनाना होगा।
- वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी ताजा आदेश के अनुसार, 5 हजार से अधिक की लेन-देन में ई-पेमेंट का इस्तेमाल किया जाए।
- केंद्र सरकार के अंदर आने वाले सभी मंत्रालयों और दफ्तरों में इस नये नियम को तुरंत लागू करने का आदेश दिया गया है।
- मंत्रालयों और केंद्र के सभी दफ्तरों में ठेकेदारों, सप्लायर्स और अन्य सभी लोगों 5 हजार से ज्यादा के भुगतान के लिए तत्काल से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का इस्तेमाल शुरू करें।
- इस फैसले को पीएम मोदी के देश में कैशलेस सोसाइटी खड़ी करने के सपने से जोड़कर देखा जा रहा है।
- कैशलेस सोसाइटी बनाने की पहल केंद्र ने सबसे पहले अपने ही मंत्रालय और विभागों से की है।
- ताकि बाद में आम-जन को भी इसके लिए प्रेरित किया जा सकें।