गुरुग्राम के रायन इंटरनेशनल स्कूल में 8 सितंबर को दूसरी क्लास में पढ़ने वाले छात्र प्रद्युम्न की हत्या हुई थी। रयान स्कूल के संस्थापक ऑगस्टीन पिंटो और प्रबंध निदेशक ग्रेस पिंटो की ओर से बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल की गई अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है।
पिंटो परिवार को मिली एक दिन की राहत-
- रयान स्कूल के संस्थापक ऑगस्टीन पिंटो और प्रबंध निदेशक ग्रेस पिंटो ने सीईओ रायन पिंटो के साथ अग्रिम जमानत की अर्जी बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर की थी।
- मालिक की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई टली।
- कोर्ट ने पिंटो को एक दिन की राहत देते हुए गिरफ्तारी पर एक दिन की रोक लगा दी है।
- बता दें, प्रद्युम्न हत्याकांड में रयान इंटरनेशनल स्कूल के मैनेजमेंट की लापरवाही सामने आ रही है।
- इस घटना को लेकर रयान इंटरनेशनल स्कूल के मालिक पर भी कार्रवाई हो सकती है।
मुंबई में हरियाणा पुलिस-
- प्रद्युम्न मर्डर केस की जांच और पूछताछ के लिए हरियाणा पुलिस सोमवार को मुंबई स्थित रेयान स्कूल के हैडक्वॉर्टर पहुंची।
- लेकिन सोमवार को पुलिस की टीम स्कूल के मालिक से नहीं मिल सकी।
- हत्या के आरोपी बस कंडक्टर अशोक की पुलिस रिमांड भी मंगलवार को खत्म हो जाएगी।
- मंगलवार को कोर्ट में कंडक्टर अशोक को पेश किया जायेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और हरियाणा सरकार को नोटिस भेजा-
- प्रद्युम्न के पिता वरुण चंद्रा ठाकुर ने सीबीआई जाँच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की।
- वरुण चंद्रा ठाकुर ने प्रद्युम्न की हत्या की सीबीआई से जांच कराए जाने की मांग के अलावा बच्चों की सुरक्षा से संबंधित मामलों में स्कूलों को जवाबदेह बनाने के लिए दिशा निर्देश बनाए जाने की भी मांग की है।
- इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह केवल एक बच्चे का मसला नहीं है ।बल्कि ये देश के बच्चों का मसला है।
- कोर्ट ने CBSE व रयान इंटरनेशनल स्कूल को भी नोटिस भेजा है।
- सुप्रीम कोर्ट ने CBI को भी नोटिस भेजा है।
- इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और हरियाणा सरकार को नोटिस भेजा है।
- मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 हफ्तों में जवाब मांगा है।
- कोर्ट की सुनवाई के बाद वरुण ठाकुर ने कहा कि उन्हें सर्वोच्च न्यायालय पर पूरा भरोसा है।
- उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से भी उन्हें सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है।
यह भी पढ़ें: प्रद्युम्न मर्डर केस : SC ने हरियाणा सरकार से तीन सप्ताह में मांगा जवाब
यह भी पढ़ें: बच्चों की सुरक्षा पर बाल संरक्षण आयोग ने स्कूलों को घेरा