बजट 2017-18 में नहीं होंगी चुनावी राज्यों से जुड़ी घोषणाएं! 

सितंबर 2016 में ही जताया था इरादा :

• केंद्रीय बजट 2017-18 अपने समय से पहले यानी 1 फरवरी को पेश किया जाना है.
• जिसपर विपक्ष द्वारा भरपूर विरोध किया जा रहा है.
• परंतु केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग के सामने अपने फैसले का पुरज़ोर बचाव किया.
• साथ ही इसे पारंपरिक तौर पर बजट पेश ना करके,
• इसे समय से एक महीने पहले ही बजट पेश करने का निर्णय लिया है.
• साथ ही कहा है कि सरकार ने सितंबर 2016 में ही इसका इरादा जता दिया था.
• साथ ही इतना पहले अपना इरादा जाहिर करने के पीछे का कारण भी बताया.
• जिसके तहत सरकार का मकसद नए वित्त वर्ष के पहले दिन से शुरू होने वाले निवेश चक्र को बरकरार रखना था.
• एक शीर्ष आधिकारिक सूत्र के अनुसार 1 फरवरी को बजट पेश करने का फैसला पहले ही हो चुका था.
• हालांकि यह भी स्पष्ट है कि सरकार चुनावी राज्यों के लिए कोई खास घोषणा नहीं करने जा रही है.

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