इस वित्तीय वर्ष का बजट पेश हो चुका है. जिसके तहत वित्तमंत्री अरुण जेटली द्वारा यह बजट पेश किया गया है. बता दें कि सरकार द्वारा पेश किये गए इस वर्ष के बजट में कई ऐसे मुद्दे रहे जो अच्छे थे वहीँ कुछ ऐसे मुद्दे थे जो निराशा जनक रहे. जिसके बाद कहा जा सकता है कि इस वर्ष का बजट मिला-जुला रहा है.
ग्रामीण अंचल के लिए जेटली का पिटारा :
- इस वित्तीय वर्ष के बजट में सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के लिए कई अहम घोषणाएं की गयी हैं.
- जिसके तहत मनरेगा के लिए 48,000 करोड़ का कोष रखा जाएगा.
- इसके साथ ही 1 मई 2018 से सभी गावों में भरपूर बिजली दी जायेगी.
- जिसके लिए सरकार द्वारा 4500 करोड़ पास किये जायेंगे.
- यही नही अब 2019 तक देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी को पक्का घर दिया जाएगा.
- जिसके तहत आवास योजना के लिए सरकार 20,000 करोड़ पास करेगी.
- इसके अलावा फसल बीमा की सीमा 30% से बढ़ाकर 40% कर दी गयी है.
- साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों की गर्भवती महिलाओं के लिए 6000 रूपये निर्धारित किये गए हैं
- इसके अलावा 2022 तक 5 लाख रोज़गार ट्रेनिंग सेंटर खोले जायेंगे.
- साथ ही गुजरात व झारखण्ड में नए AIIMS अस्पतालों का निर्माण होगा.
- साथ ही संकल्प योजना के तहत करीब 4000 करोड़ आवंटित किये जायेंगे.
- जिससे लाखों युवाओं का भला हो सकेगा.
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