देश में सोलर पॉवर को सरकार द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे पानी से उत्पन्न होने वाली बिजली(हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी) में खर्च होने वाली बिजली की खपत को कम किया जा सके. बता दें कि इस खपत को कम करने के लिए सरकार द्वारा अब सोलर पॉवर को 20,000 से 40,000 मेगावाट तक बढ़ाने की मंज़ूरी मिल गयी है.
सोलर पार्क व अल्ट्रा मेगा सोलर पॉवर प्रोजेक्ट को मिलेगा बढ़ावा :
- कैबिनेट द्वारा हाल ही में सोलर पॉवर की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है.
- जिसके तहत अब कैबिनेट द्वारा सोलर पार्क व अन्य प्रोजेक्ट्स के लिए 20,000 मेगावाट वाली क्षमता को बढ़ाकर 40,000 मेगावाट तक करने को मंज़ूरी मिल गयी है.
- इसके आलावा कैबिनेट द्वारा करीब 50 सोलर पार्क बनाने को भी मंज़ूर कर लिया गया है,
- जिसके तहत इन सभी पार्कों में करीब 500 मेगावाट से ऊपर की सोलर पॉवर क्षमता को दिया जाने का फैसला किया गया है.
- इसके आलावा कैबिनेट द्वारा और भी कई एलान किये गए,
- जिसके तहत 2019-20 के बीच सरकार की मदद से देश में सभी सोलर पार्क व मेगा सोलर प्रोजेक्ट को स्थापित कर दिया जाएगा.
- इसके लिए कैबिनेट के करीब 8,100 करोड़ रूपये की खपत की बात भी कही जो सरकार द्वारा आवंटित किये जाने हैं.
- इसके आलावा सरकार ने एलान किया कि कार्य पूरा हो जाने के बाद यह सोलर प्रोजेक्ट करीब 64 बिलियन यूनिट बिजली हर साल उत्पादित कर सकेंगे.
- कैबिनेट ने यह भी एलान किया कि इस प्रोजेक्ट के स्थापित होने के साथ ही हर साल 55 मिलियन टन Co2 में कमी आयेगी.
देश के सभी प्रदेश व केंद्र शासित राज्य होंगे लाभान्वित :
- कैबिनेट द्वारा सोलर पॉवर को लेकर किये गए ऐलान में देश के सभी प्रदेश लाभान्वित होंगे.
- आपको बता दें कि इस लाभ को पाने के लिए प्रदेश सरकार सोलर पॉवर पार्क डेवलपर(SSPD) को बुलावा भेजेंगे.
- जिसके तहत इसकी एक टीम प्रदेश में आकर ज़मीन की जांच करेगी जहाँ यह पार्क बनाए जा सकें.
- जिसके बाद सोलर एनर्जी कारपोरेशन लिमिटेड(SECL) द्वारा इस ज़मीन पर पार्क बनाए जाने कि अनुमति दी जायेगी.