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केंद्रशासित दमन-दिऊ के बाद झारखंड के दो जिलों में चार पंचायतें बनी कैशलेस!

सरकार द्वारा पूरे देश को नकदी रहित बनाने की मुहिम में एक-एक कर कई राज्य व पंचायतें आगे आ रही हैं. जिसके बाद साल 2017 तक पूरे आदिवासी बहुल झारखंड को कैशलेस बनाने की मुहिम की शुरुआत हो गई है.

सम्मान राशी देने की हुई घोषणा :

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