केंद्र सरकार के कार्यभार संभालने के साथ ही हमेशा देश की हर जाति व वर्ग को ध्यान में रखकर फैसले लिए जा रहे हैं. जिसके बाद केंद्र सरकार द्वारा अब एक और फैसला देश के पिछड़े वर्ग को देखते हुए लिया गया है. जिसके तहत अब देश में मौजूद पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह पर अब एक नया आयोग बनेगा. साथ ही अब इस आयोग को देश के संविधान में भी जगह मिलेगी.
OBC वर्ग में नई जातियों को शामिल करने हेतु लेनी होगी इजाज़त :
- केंद्र सरकार की कैबिनेट की बैठक में देश में मौजूद पिछड़े वर्ग के हित में एक कदम उठाया गया है.
- जिसके तहत अब पिछड़ा वर्ग आयोग को बदाल कर एक नया आयोग लाया जाएगा.
- बताया जा रहा है कि इस नए आयोग को देश के संविधान में भी जगह मिलेगी.
- इस आयोग के गठन के बाद से ओबीसी वर्ग में नई जातियों को शामिल करने पर संसद से इजाज़त ज़रूरी होगी.
- यही नहीं पिछड़ा वर्ग को संविधान में जगह देने के लिए सरकार संविधान में संशोधन भी करेगी.
- आपको बता दें कि यह मामला अभी तक सरकार तक ही सीमित है.
- जिसके बाद अब देखना होगा ,कि सरकार इस दिशा में कब कदम उठाती है.
- आपको बता दें कि सरकार द्वारा इस दिशा में कदम उठाने का निर्णय एक कारण से लिया गया है.
- बता दें कि हरियाणा में हो रहे जाट आंदोलन को देखते हुए ही इस कदम को उठाना माना जा रहा है.
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