अब गाय का भी आधार कार्ड बनेगा। जी हां, सही पढ़ा आपने। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को एक रिपोर्ट सौंपी है। इसमें कहा गया है कि गाय और गौवंश को एक नंबर दिया जाए।
तस्करी को रोकने के लिए केंद्र ने सुझाया यह सुझाव-
- सरकार ने भारत ने बांग्लादेश पशु तस्करी रोकने पर उच्चतम न्यायालय में रिपोर्ट सौंपी।
- केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमान ने बताया कि गृह मंत्रालय ने जॉइंट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है।
- समिति ने मामले से जुड़े राज्यों से बात कर रिपोर्ट तैयार की।
- रिपोर्ट में इस मामले पर कुछ सिफारिशें है।
- इसमें पशुओं के लिए शेल्टर होम बनाने से लेकर गोवंश के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर तक के सुझाव दिए है।
कमिटी के सुझाव-
- आवारा घूम रहे पशुओं की जानकारी देने के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर बनाया जाए.
- पशुओं की पहचान के लिए उन्हें खास पहचान नंबर दिया जाए.
- ये व्यवस्था पूरे देश में लागू हो.
- आवारा पशुओं के लिए हर जिले में कम से कम 500 जानवरो की क्षमता वाला शेल्टर होम होना चाहिए.
यह भी पढ़ें: सभी राज्यों को ‘न्यू इंडिया’ के लिए मिलकर काम करना होगा: पीएम मोदी
यह भी पढ़ें: योग गुरु को लगा बड़ा झटका, पतंजलि आंवला जूस की बिक्री पर लगा बैन!
UTTAR PRADESH NEWS की अन्य न्यूज पढऩे के लिए Facebook और Twitter पर फॉलो करें
