खबर है कि आयकर कानून को सरल बनाने के लिए बनी उच्चस्तरीय समिति की अगुवाई करने वाले न्यायमूर्ति आरवी ईश्वर ने वित्तमंत्री अरुण जेटली को अपनी दूसरी रिपोर्ट सौंप दी है.
जनवरी 2016 में सौपी थी पहली रिपोर्ट :
- आयकर कानून 1961 के विभिन्न प्रावधानों के सरलीकरण के लिये एक समिति का गठन हुआ था.
- यह गठन 27 अक्टूबर 2015 को न्यायमूर्ति ईश्वर की अध्यक्षता में किया गया था.
- जिसके बाद समिति ने बीते दिन वित्तमंत्री अरुण जेटली को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है.
- समिति को आयकर कानून के उन प्रावधानों की पहचान करने को कहा गया था.
- जिनके गलत ढंग परिभाषित किए जाने की वजह से अक्सर कर विवाद खड़े होते हैं.
- इसके साथ ही कर कानूनों के कारण कामकाज पर पड़ने वाले असर का भी आकलन करने को कहा गया था.
- साथ ही समिति से कहा गया कि वह कानून के विभिन्न प्रावधानों को सरल बनाने के बारे में सुझाव भी दे.
- समिति से कहा गया था कि वह कर आधार और राजस्व उगाही पर अधिक असर डाले बिना ऐसे सुझाव दे.
- जिससे कि कानून का पालन सरल हो और कारोबार सुगमता परिवेश बेहतर हो.
- समिति ने इससे पहले जनवरी 2016 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी.
- आपको बता दें कि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक भी कर दिया गया है.
- समिति ने इसमें स्रोत पर कर कटौती के प्रावधानों पर अपने सुझाव दिये थे.
- इसके अलावा कर योग्य आय में से व्यय कटौती दावों और कर रिफंड के बारे में में भी सुझाव दिये थे.