केंद्र सरकार द्वारा पांच राज्यों के चुनाव से पहले ‘बजट’ पेश करने की योजना पर विपक्ष के विरोध के बाद चुनाव आयोग ने इस मामले में हस्ताक्षेप किया है। विपक्ष के चुनाव आयोग से इस मामले में हस्ताक्षेप करने की मांग के बाद EC ने सरकार से जवाब मांगा है।
चुनाव आयोग ने पत्र लिख मांगा जवाब :
- चुनाव आयोग ने इस संबंध में कैबिनेट सेक्रेटरी को पत्र लिखा है।
- साथ ही सरकार से 10 जनवरी तक अपना जवाब देने को कहा है।
- इस जवाब के बाद चुनाव आयोग इस मुद्दे पर निर्णय लेगा।
- लेकिन संसदीय कार्य मंत्रालय ने स्पष्ट संकेत दे चुके हैं कि बजट को टाला नहीं जाएगा।
- बजट फिलहाल फरवरी महीने की पहली तारीख को पेश करने की योजना है।
विपक्ष का विरोध :
- जानकारी हो कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, और मणिपुर राज्यों में 4 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा चुनाव होने है।
- इससे ठीक तीन दिन पहले आम बजट पेश किये जाने की योजना का विपक्ष ने विरोध किया।
- गुरुवार को कई विपक्षी दलों के नेता इसकी शिकायत लेकर चुनाव आयोग गए थे।
- कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने बजट को 8 मार्च के बाद पेश करने की मांग की।
- कांग्रेस नेता ने कहा, इस संबंध में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भी चिट्ठी लिखी गई है।
- बता दें 2012 में इन्हीं राज्यों में चुनाव थे।
- उस समय फरवरी में पेश किये जाने वाले बजट को मार्च में चुनाव के बाद पेश किया गया था।
केंद्र सरकार बजट टालने के मूड में नहीं :
- वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने कहा, बजट 1 फरवरी को ही पेश होगा।
- चुनाव आयोग को पहले से फरवरी में पेश होने वाले बजट की जानकारी थी।
- हमारा मानना है कि निर्वाचन आयोग ने इन सब बातों का ध्यान रखकर चुनाव की तारीख तय की हैं।
- हालांकि विपक्ष चुनाव आयोग गया था।
- ऐसे में चुनाव आयोग जो निर्देश देगा उसका पालन किया जाएगा।
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