बढ़ते किसान हत्या पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि किसानों की स्थिति सुधारने के लिए सरकारों को योजनाएं कागज से निकालकर ज़मीन पर लागू कराना होगा। आगे कहा कि माना कि सरकारें अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन किसानों के आत्महत्या के मामले अभी भी बढ़ रहे हैं।
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एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जताई चिंता :
- सुप्रीम कोर्ट ने CRANTI नाम की गैर सरकारी संस्था की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये बातें कहीं।
- CRANTI ने गुजरात में किसानों की आत्महत्या के मामलों को रोकने के लिए ज़रूरी निर्देश की मांग के लिए दायर की गई थी।
- लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे पूरे देश के किसानों की खराब हालात के मद्देनजर देशव्यापी बना दिया था और सभी राज्यों से जवाब मांगा था।
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सरकार ने इस विषय पर दी अपनी दलील :
- सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि किसानों की बेहतरी के लिए काफी क़दम उठाये गए हैं।
- लेकिन इस समस्या को रातो-रात दूर नहीं किया जा सकता।
- सरकार ने कहा कि जो योजनाएं उसने शुरू की हैं, उनका असर दिखने में कम से कम साल भर का वक़्त लगेगा।
- सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की दलीलों पर सहमति जताई।
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6 महीने बाद होगी विस्तृत सुनवाई :
- कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो वरिष्ठ वकील कोलीन गोनज़ल्वेस के सुझावों पर गौर करें ताकि किसानों की आत्महत्या के मामलों को कम किया जा सके।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो याचिका पर 6 महीने बाद विस्तृत सुनवाई करेगा।
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