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BUDGET LIVE: 70 लाख नौकरियों का वादा, और भी बहुत कुछ.. पढ़ें..

budget 2018

मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट आज पेश हो रहा है. वित्त मंत्री अरुण जेटली बजट पेश कर रहे हैं. इसके साथ ही आज तमाम अनुमानों पर अब विराम लगता दिखाई दे रहा है. बजट के लिए छपी गई 2500 कापियां संसद भवन पहुँच चुकी हैं. इसके पहले बजट की 8000 कापियां छपती थीं. आर्थिक सर्वे को देखते हुए सरकार की चिंता कुछ कम नहीं है. बजट में इसका कितना प्रभाव दिखाई देता है, ये चर्चा का विषय हो सकता है. अरुण जेटली 5वीं बार बजट पेश कर रहे हैं. 8 राज्यों के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव 2019 से पहले ये बजट काफी अहम माना जा रहा है. बजट पेश होने से पहले कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई जिसमें बजट को मंजूरी दी गई.

सरकार की योजनाओं की दी जानकारी

इस साल का बजट ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला होगा. वरिष्ठ नागरिकों पर भी ध्यान दिया जायेगा. गुड गवर्नेंस को आधार बनाकर हमारी सरकार काम करती रही है. 7.4 फीसदी विकास दर का अनुमान अगले सत्र में किया जा रहा है. हमारा फोकस गांवों के विकास पर होगा. उज्जवला और सौभाग्य योजना के जरिये बेहतर काम किया जा रहा है. गरीबों के लिए कई मुफ्त सेवाएं शुरू की गई है. सरकारी सेवाओं के लिए जरुरी प्रमाण पत्र ऑनलाइन करने का काम किया जा रहा है. सर्टिफिकेट अटेस्ट कराने की दुविधा को ख़त्म किया जा रहा है और युवाओं की भागदौड़ कम करने का प्रयास है. जिंदगी जीने के तरीके को आसान बनाने का काम किया जा रहा है. अनावश्यक नियमों के जाल को ख़त्म किया जा रहा है.

अनाज का उत्पादन बढ़ा

लोगों को सस्ती दवाएं मिल रही है. पासपोर्ट अब 2-3 दिन में मिल जाता है. 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी. बिचौलियों की दखलअंदाजी ख़त्म की है. आर्थिक सुधार पर सरकार ईमानदारी से काम कर रही है. जरुरतमंदों की मदद करने की कोशिश की जा रही है और संवेदनशीलता का परिचय दिया जा रहा है. अनाज का उत्पादन बढ़ा है. ये रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है. किसानों की लागत डेढ़ गुना करने का वादा है. MSP को लेकर सरकार गंभीर है. अरुण जेटली ने बजट के भाषण में गाँव और किसानों की बात की है.

BUDGET UPDATE:

किसानों के लिए बड़े ऐलान

बीमा, हेल्थ, शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा ऐलान

70 लाख नई नौकरियां देने की योजना:

रेल पर एक लाख 84 हजार करोड़ खर्च

9 हजार KM नेशनल हाइवे बनाने का काम पूरा

अरुण जेटली ने कहा कि क्रिप्टो करंसी से जुड़ी संपत्तियां खत्म करने के लिए सरकार हरसंभव कदम उठाएगी. देश में बिटक्वायन नहीं चलेगा

अरुण जेटली: राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख, उपराष्ट्रपति का 4 लाख होगी, उपराज्यपाल का 3.5 लाख, सांसदों के भत्ते और सैलरी 5 साल में बढ़ाए जाएंगे

सांसदों के भत्ते हर साल बढ़ेंगे

ब्याज की दरों में कोई बदलाव नहीं

सेस 3 फीसदी से बढ़ाकर 4 फीसदी किया गया

बजट सत्र के बाद आज की कार्यवाही स्थगित की कर दी गई है.

पीएम मोदी ने की बजट की तारीफ

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