आईआईएम को वैधानिक अधिकार प्रदान करने व इन प्रतिष्ठित संस्थानों को डिग्री देने के लिए सक्षम करने हेतु एक विधेयक केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर कर दिया गया है. जिसके बाद अब यह संस्थान अपने छात्रों को डिप्लोमा की जगह डिग्री प्रदान कर सकेंगे.
स्वायत्त होंगे भारतीय प्रबंधन संस्थान :
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय(HRD) द्वारा बीते समय में एक प्रस्तावित विधेयक पेश किया गया था.
- जिसके तहत भारतीय प्रबंधन संस्थानों को स्वायतता देने,
- साथ ही उनपर से सरकारी नियंत्रण कम करने का फैसला लिया गया था.
- जिसके बाद अब इस विधेयक को कैबिनेट द्वारा मंज़ूरी मिल गयी है.
- दरअसल 22 जनवरी को भारतीय प्रबंध संस्थानों को वैधानिक शक्तियां देने,
- साथ ही इन प्रतिष्ठित संस्थानों को डिग्रियां देने में सक्षम बनाने वाला विधयेक को कैबिनेट के पास भेजा गया था.
- जिसके बाद अब कैबिनेट द्वारा इस विधेयक को मंज़ूर कर दिया गया है.
- आपको बता दें कि भारतीय प्रबंध संस्थान विधेयक, 2017 के मसौदे के प्रमुख प्रावधानों में से एक के तहत IIM संचालक मंडल,
- यानी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को किसी निदेशक के खिलाफ कम से कम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रैंक के व्यक्ति से जांच कराने की शक्ति दिए जाने का प्रस्ताव है.
- ऐसी जांच उस वक्त कराई जाएगी जब यह महसूस किया जाएगा कि किसी संस्थान ने प्रस्तावित कानून के प्रावधानों के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया गया है.
- सूत्रों के अनुसार इस जांच के आधार पर बोर्ड संस्थान के निदेशक को हटाने का भी आदेश दे सकता है,
- या फिर किसी ऐसी कार्रवाई का आदेश दे सकता है जिसे वह उचित समझे.
UTTAR PRADESH NEWS की अन्य न्यूज पढऩे के लिए Facebook और Twitter पर फॉलो करें
