भारत और अमेरिका ने आज एक ऐसे महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किया जो दोनों देशों को रक्षा क्षेत्र में साजो-सामान संबंधी निकट साझेदार बनाएगा। साजो-सामान संबंधी आदान-प्रदान समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने का स्वागत करते हुए रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और अमेरिकी रक्षा मंत्री एश्टन कार्टर ने कहा कि यह समझौता ‘व्यवहारिक संपर्क और आदान-प्रदान’ के लिए अवसर प्रदान करेगा।
- इससे दोनों देशों की सेना मरम्मत और सप्लाई को लेकर एक दूसरे के सैनिक ठिकानों और जमीन का इस्तेमाल करेंगी।
- यह समझौता दोनों देशों की सेना के बीच साजो-सामान संबंधी सहयोग, आपूर्ति और सेवा की व्यवस्था प्रदान करेगा।
- इसमें भोजन, पानी, घर, परिवहन, पेट्रोल, तेल, कपड़े, चिकित्सीय सेवाएं शामिल हैं।
- एक-दूसरे की जमीन पर कलपुर्जों की मरम्मत एवं रखरखाव की सेवाएं, प्रशिक्षण सेवाएं भी ली जा सकेंगी।
- इसके साथ ही समझौते में अन्य साजो-सामान संबंधी वस्तुएं एवं सेवाएं शामिल हैं।
- अमेरिकी रक्षा मंत्री कार्टर ने बताया कि भारत में किसी भी सैन्य अड्डे को स्थापित करने या इस तरह की किसी गतिविधि का कोई प्रावधान नहीं है।
- कार्टर ने कहा कि दोनों देशों के बीच हुआ यह समझौता पूरी तरह आपसी सहमति पर आधारित है।
- वहीं, भारतीय रक्षा मंत्री पर्रिकर ने एक सवाल के जवाब में कहा, इसका (एलईएमओए का) कोई सैन्य अड्डा बनाने से कोई लेना-देना नहीं है।
- समझौते पर हस्ताक्षर के बाद जारी साझा बयान में कहा गया कि दोनों देशों के बीच रक्षा संबंध उनके साझा मूल्यों एवं हितों पर आधारित है।
NSG में भारत की सदस्यता को लेकर आमने-सामने हुए अमेरिका और चीन!
चीन को हुई बेचैनीः
- भारत-अमेरिका के बीच हुए इस समझौते ने चीन की दुश्वारियां बढ़ा दी है।
- माना जा रहा है हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने में यह प्रभावी दांव साबित होगा।
- चीन का मानना है कि बेशक यह भारत के लिए अमेरिका से सैनिक समझौता एक बड़ी छलांग है।
- लेकिन अपने इस कदम से भारत अमेरिका का पिछलग्गू बनकर रह जाएगा।
- अमेरिका जानबूझकर ऐसे कदम उठा रहा है ताकि चीन पर दबाव बनाया जा सके।
- लेकिन अमेरिका के ऐसे प्रयासों के बाद भारत अपनी निजी स्वतंत्रता खो देगा।