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मंत्रालयों व सरकारी दफ्तरों को देना होगा किराया और बिजली का बिल!

government offices

जैसा की पुराने समय से चलता आ रहा है कि देश के सभी मंत्रालयों व सरकारी दफ्तरों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली जगह की देख-रेख शहरी विकास मंत्रालय द्वारा की जाती है. परंतु अब से यह ज़िम्मेदारी खुद मंत्रालयों व सरकारी द्फ्तारों को संभालनी होगी. दरअसल नये नियमों के अनुसार अब से सभी सरकारी दफ्तरों फिर चाहे वह मंत्रालय ही क्यों ना हो को अपनी जगह को इस्तेमाल करने का प्रति माह का किराया देना होगा. यही नही इन्हें अब से हर माह का बिजली के बिल का भी भुगतान करना होगा. बता दें कि अब तक यह ज़िम्मेदारी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग(CPWD) संभालता रहा है.

फ़िज़ूल खर्ची रोकने और बचत के लिए उठाये गए कदम :

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