हाल ही में केंद्र सरकार पूरे देश को कैशलेस इकॉनमी बनाने का सपना देख रही है जिसके अंतर्गत अब नीति आयोग ने एक पहल की है. जिसमे हर जिले को डिजिटल पेमेंट करने पर 5 लाख का प्रोत्साहन यानी इंसेंटिव दिया जाएगा.
हर 2 ट्रांसएक्शन पर मिलेंगे 10 रूपये :
- हाल ही में नीति आयोग ने केंद्र सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए एक अहम फैसला लिया है.
- जिसके अंतर्गत भारत को कैशलेस इकॉनमी बनाने के लिए एक अनोखी पहल की गयी है.
- नीति आयोग ने हर जिले को उसकी जनसँख्या के अनुसार 5 लाख का प्रोत्साहन बांटने का निर्णय लिया है.
- यह प्रोत्साहन जिलाधिकारी को दिया जाएगा जो इसे जनता के बीच उनकी ट्रांसएक्शन के अनुसार बाटेंगे.
- आपको बता दें की प्रत्येक ट्रांसएक्शन पर आपको 5 रूपये मिलंगे यानी हर दो पर 10 रूपये .
- ऐसा माना जा रहा है की नीति आयोग के इस निर्णय के बाद देश को कैशलेस इकॉनमी बनने में बढ़ावा मिलेगा.
- इसके अलावा इस निर्णय से देश को डिजिटल प्लेटफार्म भी मिलेगा जिससे देश का विकास होगा.
- आपको बता दें की पीएम मोदी के प्रोजेक्ट से पूरा देश बैंकों से जुड़ जाएगा.
- जिसके बाद कालाधन जैसी समस्याओं से देश को निजात मिलेगी व् देश उन्नति को अग्रसर होगा.
- परंतु इसमें कई अवरोध भी हैं जो इस पहल को कामयाब होने से रोक सकते हैं.