सूखे को लेकर पिछले कई दिनों से पूरे देश में चर्चा हो रही है। इन तमाम चर्चाओं के बाद जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके अनुसार देश की लगभग 33 करोड़ से अधिक जनसंख्या सूखे की चपेट में है। मंगलवार को केंद्र सरकार ने सूखे को लेकर यह आंकड़े सुप्रीम कोर्ट के सामने रखें। सरकार की ओर से कहा गया है कि देश के कुल 256 जिले सूखा प्रभावित हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होगी।
इसके पहले कोर्ट में केंद्र सरकार ने बताया था कि मनरेगा के लिए इस साल का बजट करीब 38 हजार है। इसमें से 19500 रिलीज कर दिए गए हैं। अब तक करीब 12 हजार करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इसके अलावा सात हजार करोड़ रुपये और भी जारी किए जाने वाले हैं।
गौरतलब है कि एक सामाजिक सगंठन स्वराज अभियान की तरफ से कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी जिसमें सूखे से सम्बन्धित जानकारी मांगी गई थी। स्वराज अभियान ने कोर्ट को यह भी बताया है कि सरकार को अपने नियम के मुताबिक मनरेगा के लिए साल भर में 78633 करोड़ रुपये देना चाहिए। इसके तहत 45 हजार करोड़ रुपये तो तत्काल देना चाहिए। जो अभी तक नही दिये गये हैं।
