कंपनियों को अब ई-मोड व चैक द्वारा देना होगा वेतन, ऑर्डिनेंस हुआ कैबिनेट में मंज़ूर! 

हाल ही में केंद्र सरकार ने वेतन भुगतान के कानून में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने का फैसला किया है. जिसके तहत कंपनियों व औद्योगिक प्रतिष्ठानों को कर्मचारियों को वेतन का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक तरीके या चैक से करना होगा.

नकद भुगतान का भी होगा विकल्प :

• हाल ही में वेतन भुगतान में संशोधन में बदलाव लाने का फैसला लिया गया है.
• जिसके तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वेतन भुगतान कानून 1936 में संशोधन के लिए अध्यादेश का रास्ता चुना है.
• इसके जरिये नियोक्ता तथा कुछ उद्योग वेतन का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक तरीके या चेक से कर सकेंगे.
• इसके अलावा नियोक्ताओं के पास वेतन का भुगतान नकद में करने का भी विकल्प होगा.
• सरकार आमतौर पर नए नियमों को तत्काल क्रियान्वित करने के लिए अध्यादेश लाती है.
• आपको बता दें कि यह अध्यादेश छह माह के लिए वैध होता है.
• इस अवधि में सरकार को इसे संसद में पारित कराने की जरूरत होती है.
• वेतन भुगतान (संशोधन) विधेयक, 2016 के तहत मूल कानून की धारा छह में संशोधन का प्रस्ताव है.
• जिससे नियोक्ता अपने कर्मचारियों को उनके वेतन का भुगतान चेक से या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कर सकेगा.
• पिछले दिनों नोटबंदी पर हंगामे के बीच श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने संसद में यह विधेयक पेश किया था.
• जिसके तहत राज्य सरकारें ऐसे उद्योग या प्रतिष्ठान तय कर सकती हैं जो वेतन देने के लिए नकदीरहित तरीके का इस्तेमाल करते हैं.
• विधेयक में कहा गया है कि यह नई प्रक्रिया डिजिटल और कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था के उद्देश्य को पूरा करती है.
• आपको बता दें कि यह कानून 23 अप्रैल, 1936 को अस्तित्व में आया था.
• इसके तहत वेतन का भुगतान सिक्के और मुद्रा नोटों या दोनों में किया जा सकता है.
• इसमें वेतन का भुगतान चेक या बैंक खाते के जरिये करने के प्रावधान को 1975 में शामिल किया गया.
• फिलहाल इस कानून के दायरे में प्रतिष्ठानों के कुछ श्रेणियों के वे कर्मचारी आते हैं जिनका वेतन 18,000 रुपये मासिक से अधिक नहीं है.