बीते दिनों पेट्रोल पंपों द्वारा एक कड़ा निर्णय लिया गया था. जिसके तहत ग्राहकों द्वारा कार्ड से भुगतान किये जाने पर लगने वाले 1% कर के चलते पंपों ने इस भुगतान को लेने की सख्त मनाही कर दी थी. जिसके बाद अब खबर है कि यह भुगतान एक बार फिर शुरू होगा. जिसके खर्च को बैंक व तेल कंपनियां वहन करेंगी.
सरकार हर हालत में डिजिटल भुगतान को देगी बढ़ावा :
- कार्ड से भुगतान को लेकर उपजे विवाद के बाद आज सरकार ने अपना इरादा साफ कर दिया है.
- जिसके तहत वह डिजिटल भुगतान को हर कीमत पर बढ़ावा देगी.
- बता दें कि सरकार ने पेट्रोल पंपों पर कार्ड से भुगतान पर लगने वाले शुल्क का बोझ बैंकों और तेल कंपनियों पर डाल दिया है.
- पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के अनुसार कार्ड के जरिए पेट्रोल-डीजल खरीदे जाने पर 1% शुल्क बैंक व तेल विपणन कंपनियां (ओएमसी) वहन करेंगी.
- केंद्रीय मंत्री ने साफ किया कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) का बोझ ग्राहकों पर नहीं डाला जाएगा.
- इसके अलावा पेट्रोल पंप भी इसके दायरे में नहीं आएंगे.
- अब यह बैंकों व ओएमसी पर है कि वे इसे किस तरह वहन करते हैं.
- वित्तीय सेवा विभाग की बैठक के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि यह एक वाणिज्यिक फैसला है.
- साथ ही कहा कि बैंकों व तेल कंपनियों को ही इससे निपटाना होगा.
- आपको बता दें कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) एक शुल्क है,
- जो कि बैंक क्रेडिट व डेबिट कार्ड से भुगतान पर मर्चेंट पर लगाते हैं.
- यह शुल्क ग्राहक से वसूला जाता है,
- परंतु नोटबंदी के बाद सरकार ने इसे 30 दिसंबर, 2016 तक माफ कर दिया था.
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