भारत में जल्द कैशलेस इकॉनमी लाने की सरकार की तैयारियां ज़ोरों पर हैं एनडीए सरकार ने देश की सभी राशन की दुकानों को कैशलेस प्रक्रिया में लाने का निर्णय किया है.
केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान का एलान
- शुक्रवार को दिल्ली में इसका एलान किया गया.
- 31 मार्च, 2017 से पहले इसे लागू करने की सारी तैयारियां पूरी हो जाएँगी.
- राज्य और केंद्र सरकार मिलकर इस मुहिम को सफल बनायेंगे.
- राज्य सरकारों की इस मुहिम में अहम भूमिका रहेगी.
- इसके सफलतापूर्वक लागू होने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार को मदद देगी.
- गौरतलब है की जैसे नोट बंदी लागू होने के बाद हर तरफ अफरा तफरी हो गयी थी.
- उसी तरह इसे लागू करने में ना हो सरकार का ध्यान इस पर रहेगा.
भारत में 5.27 लाख राशन की दुकाने हैं
- अब तक इसमें से कुल चालीस हज़ार दुकानों पर कैशलेस पेमेंट की सुविधा लागू हो पाई है.
- लगभग नब्बे फीसदी से ज्यादा दुकाने अभी भी हैं बाकी.
- प्वाइंट आफ सेल मशीन द्वारा होगा कैशलेस पेमेंट.
- गाँव और पिछड़े इलाकों को किस तरह इसके अंतरगत लाया जाएगा ये सोचने वाली बात है.
- आंकड़ों की बात करें तो छह राज्यों ने इसे पूरी तरह संचालित कर दिया है.
- खाद्य मंत्री की मानें तो 1,76,834 राशन की दुकानों पर ये मशीन लग चुकी है.
- अब बाकी राज्यों में भी इस पर जल्द काम शुरू होगा.
- मार्च 2017 तक ये प्रणाली पूओरी तरह लागू हो जाएगी.