पिछले दिनों भारत के राष्ट्रपति के पास भेजा गया जीएसटी बिल जल्द ही एक क़ानून के रूप में पूरे देश में लागू हो जाएगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जीएसटी बिल को लागू करने संबंधी कागज़ पर अपने हस्ताक्षर कर दिए है।
जीएसटी संशोधन विधेयक के क्या है मायने :
- आपको बता दे कि इस क़ानून के लागू होने से राज्य सरकारों को सेवा कर लगाने का अधिकार प्राप्त होगा।
- केंद्र सरकार भी राज्यों के बीच होने वाले व्यापार पर कर वसूल सकती है।
- जीएसटी की दर, छूट के लिए वस्तु व सेवाओं की सूची तैयार करना एक प्रमुख कार्य होगा।
- इसके अलावा कर से जुड़े विवादों का निपटारा करना इसमें मुख्य रुप से शामिल होगा।
यह भी पढ़े : कपिल शर्मा ने पीएम मोदी पूछा सवाल, “यही हैं आपके अच्छे दिन?”
क्या है चुनौतियां :
- सूत्रों के अनुसार छूट की सूची तैयार करने में हो काफी समय लग सकता है।
- आपको बता दे कि केंद्र की ओर से 95 और राज्य सरकारों की ओर से 350 सामान को कर से छूट मिली हुई है।
- केंद्र और राज्यों सरकार ये निर्धारित करेंगी की कितने वस्तुओं को जीएसटी से बहार रखा जाए।
- इसके अलावा सरकार को ये भी तय करना होगा कि कितने व्यापारियों को इस सूची में रखा जाए।
यह भी पढ़े : दिल्ली: जेएनयू और डीयू में आज छात्र संघ चुनाव!
UTTAR PRADESH NEWS की अन्य न्यूज पढऩे के लिए Facebook और Twitter पर फॉलो करें
