सरकार द्वारा देश को डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने के लिए कई प्रयास किये जा रहे हैं. जिसके तहत हर वह चीज़ जो देश को डिजिटल बनने में बाधा बन रही है, सरकार द्वारा इस बाधा को हटाने के लगातार प्रयास चल रहे हैं. इसी क्रम में अब सरकार व RBI के सहयोग द्वारा एमडीआर घटा दिया गया है. जिसके बाद अब आम जनता को नकद रहित लेन-देन में सर्विस चार्ज का भुगतान नहीं करना होगा.
1 अप्रैल से घटाया जाएगा मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) :
- देश की आम जनता हमेशा से ही नकदी रहित लेन-देन में हिचकिचाती रही है.
- जिसके बाद सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं जिनसे जनता डिजिटल लेन-देन कर सके.
- इसी क्रम में अब सरकार व भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एक पहल की गयी है.
- जिसके तहत अब डिजिटल लेन-देन के समय लगने वाले सर्विस चार्ज में भारी कटौती की बात कही गयी है.
- बता दें कि डिजिटल लेन-देन के समय एक एमडीआर नाम का रेट लगता है जिसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट कहते हैं.
- यह रेट सामान बेचने वाले मर्चेंट या व्यापारी के हित में होता है.
- जिसके अब रिज़र्व बैंक द्वारा इस एमडीआर में आगामी 1 अप्रैल से भारी कटौती की जायेगी.
कैसे होगा लाभप्रद :
- आपको बता दें रिज़र्व बैंक द्वारा की जाने वाली यह कटौती आपके लिए काफी लाभप्रद होगी.
- ऐसा इसलिए क्योकि 20 लाख रुपये तक के सालाना टर्नओवर वाले छोटे कारोबारियों,
- इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी अस्पतालों जैसे स्पेशल मर्चेंट के लिए यह कुल ट्रांजैक्शन वैल्यू के 0.40 पर्सेंट होगा.
- बता दें कि एमडीआर चार्ज डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन पर वसूल किया जाता है.
- जिसके बाद डिजिटल पीओएस (क्यूआर कोड) से ट्रांजैक्शन पर 0.3 पर्सेंट रखा जाएगा.
- आपको बता दें कि पहले 2000 रूपये तक के ट्रांजैक्शन पर 0.75%,
- साथ ही इससे ज़्यादा के भुगतान पर करीब 1% एमडीआर लगता था.
- जिसे अब रिज़र्व बैंक द्वारा घटाया जा सकता है.
- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एमडीआर को घटाने की घोषणा के तहत अब आगामी 1 अप्रैल से यह लागू होगी.