अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम (एससी/एसटी एक्ट) को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के विरोध में दलित और आदिवासी संगठनों ने आज (2 अप्रैल) भारत बंद का ऐलान किया है. फैसले के विरोध में दलित संगठन से जुड़े लोगों आज सुबह उड़ीसा के संभलपुर में रेल पटरियों पर जमा हो गए और ट्रेनों की आवाजाही रोक दी. एहतियातन पंजाब सरकार ने बस और मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित रखने का आदेश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने एसटी-एससी एक्ट पर किया था फैसला:
सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में अनुसूचित जाति-जनजाति ऐक्ट के तहत आरोपी के खिलाफ तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी. इसके साथ ही इस एक्ट में कई और संशोधन भी किये थे. कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सरकार सोमवार को पुनर्विचार याचिका दाखिल करने वाली है. शीर्ष अदालत के इस फैसले को तमाम दलित संगठनों और कानूनी जानकारों ने यह कहते हुए दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया था कि इससे वंचित समुदाय के लोगों की आवाज कमजोर होगी। यही नहीं तमाम दलित संगठनों ने इस फैसले के विरोध में आज को देशव्यापी बंद बुलाया है।
इस फैसले के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए है. पंजाब, उड़ीसा, बिहार सहित भारत के कई क्षेत्रों में भारत बंद का ऐलान किया गया है. जिसके अंतर्गत
ओडिशा के संभलपुर में प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन रोक दी हैं.
बिहार के भाकपा (माले) के कार्यकर्ताओं ने बिहार में ट्रेन रोकी.
पंजाब के अमृतसर में बाजार बंद. भारी संख्या में सुरक्षाबल तैनात है.
दलित संगठन संविधान बचाओ संघर्ष समिति ने शुरू किया विरोध. जिसके बाद दूसरे संगठन भी इसमें शामिल हो गए.
पंजाब में सीबीएसई परीक्षा रद्द:
इस बंद का सबसे ज्यादा असर पंजाब में दिखने की आशंका है, पंजाब की जनसंख्या में 32 फीसदी आबादी दलितों की है जो देश के किसी भी राज्य में सबसे ज़्यादा है. जिसके चलते पूरे सूबे में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है. पंजाब सरकार ने बस और मोबाइल इंटरनेट सेवाएं भी बंद करने का आदेश दिया है. साथ सेना और अर्द्धसैनिक बलों को अलर्ट पर रखा गया है. इसके अलावा स्कूल भी बंद कर दिए गये हैं.
पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने दलित समुदाय के नेताओं से आग्रह किया है कि वो अपने विरोध प्रदर्शनों के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखें. पंजाब में बंद के चलते 4 हज़ार पुलिस के जवान, रैपिड एक्शन फोर्स भी तैनात की गई है. राज्य सरकार ने चेतावनी दी है कि बंद के दौरान जो भी हिंसा करता नज़र आएगा उसके खिलाफ सख़्त कार्रवाई की जाएगी.
भारत बंद ऐलान के चलते पंजाब में सोमवार को 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पंजाब शिक्षा निदेशालय की मांग पर रविवार देर रात इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी. सीबीएसई का कहना है कि सुरक्षा के मद्देनजर बोर्ड ने यह फैसला लिया है. दोनों पेपर की तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी. सोमवार को 10वीं की संस्कृत विषय की और 12वीं की हिंदी इलेक्टिव की परीक्षा होनी थी.
कोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार करेगी पुनर्विचार याचिका दायर:
दलितों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि SC/ST एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार सोमवार को पुनर्विचार याचिका दायर करेगी.
गुजरात के विधायक और खुद को दलित नेता बताने वाले जिग्नेश मेवानी भी भारत बंद में शामिल हुए हैं. जिग्नेश मेवानी ने ट्वीट कर लोगों से भारत बंद में शामिल होने की अपील की है. बीजेपी के दलित सांसदों ने पीएम नरेंद्र मोदी से मिलकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिक दाखिल करने की मांग की है. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विरोध जताया है.