प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जनवरी, 2017 को महंगाई भत्ता (डीए) में 2% की वृद्धि को मंजूरी देने का एलान किया है. सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक यह घोषणा 49 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 55.5 लाख पेंशनधारियों की कमाई को बढ़ावा देगा.
मुद्रास्फीति को बेहतर करने की कोशिश
- मुद्रास्फीति के प्रभाव को बेअसर करने के लिए सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के
- उपक्रम कर्मचारियों और पेंशनधारियों को महंगाई भत्ता प्रदान किया गया है.
- यह कदम उपभोग की मांग को बढ़ावा देगा.
- विश्लेषकों का कहना है कि बढ़ोतरी लोगों के हाथों में अधिक धन डालती है.
- जिससे वे अधिक खर्च करने के लिए प्रेरित करते हैं,
- जबकि व्यापक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है.
मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्या कांति का बयान
- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्या कांति घोष ने कहा,
- “वृद्धि एक स्वागत योग्य कदम है और उम्मीद है कि यह उपभोक्ताओं के लिए
- अधिक क्रय शक्ति का जोड़ लाकर विकास में मदद करेगा.
- पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों के चलते इस निर्णय को रोकने का विचार था.
बजट 2016-17 में किया गया था पेश
- वेतन आयोग की रिपोर्ट 2015 के अंत में और बाद में
- वित्त मंत्री अरुण जेटली ने केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के उच्च वेतन के लिए
- बजट 2016-17 के बजट में ये बजट पेश किया था.
- वेतन आयोग ने वेतन, भत्तों और पेंशन सहित केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के
- वेतन में औसतन 23.55% वृद्धि की सिफारिश की है.
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