मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट आज पेश हो रहा है. वित्त मंत्री अरुण जेटली बजट पेश कर रहे हैं. इसके साथ ही आज तमाम अनुमानों पर अब विराम लगता दिखाई दे रहा है. बजट के लिए छपी गई 2500 कापियां संसद भवन पहुँच चुकी हैं. इसके पहले बजट की 8000 कापियां छपती थीं. आर्थिक सर्वे को देखते हुए सरकार की चिंता कुछ कम नहीं है. बजट में इसका कितना प्रभाव दिखाई देता है, ये चर्चा का विषय हो सकता है. अरुण जेटली 5वीं बार बजट पेश कर रहे हैं. 8 राज्यों के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव 2019 से पहले ये बजट काफी अहम माना जा रहा है. बजट पेश होने से पहले कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई जिसमें बजट को मंजूरी दी गई.
अरुण जेटली पेश कर रहे हैं बजट:
संसद में अरुण जेटली ने बजट पेश किया. अरुण जेटली हिंदी में बजट पेश कर रहे हैं. संसद में बजट पेश होने से पहले बीजेपी सांसद चिंतामणि के निधन पर शोक व्यक्त किया गया और दो मिनट का मौन रखा गया. बजट सत्र को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि देश को ईमानदार सरकार देने का वादा किया था. मोदी सरकार के फैसले से देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होता दिखाई दिया. GST के बाद टैक्स बढ़ा है लेकिन उसको आसान करने की कोशिश जारी है. बाजार में नकदी का प्रचलन कम हो रहा है. विकास दर की रफ़्तार से पता चलता है कि अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही है. भारत दुनिया का पांचवा मजबूत अर्थव्यवस्था वाला देश बनेगा. किसानों के लिए, गरीबों, कृषि के लिए बहुत काम किये हैं.
जानें, बजट 2018 में किसको-क्या मिला ?
सरकार की योजनाओं की दी जानकारी
इस साल का बजट ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला होगा. वरिष्ठ नागरिकों पर भी ध्यान दिया जायेगा. गुड गवर्नेंस को आधार बनाकर हमारी सरकार काम करती रही है. 7.4 फीसदी विकास दर का अनुमान अगले सत्र में किया जा रहा है. हमारा फोकस गांवों के विकास पर होगा. उज्जवला और सौभाग्य योजना के जरिये बेहतर काम किया जा रहा है. गरीबों के लिए कई मुफ्त सेवाएं शुरू की गई है. सरकारी सेवाओं के लिए जरुरी प्रमाण पत्र ऑनलाइन करने का काम किया जा रहा है. सर्टिफिकेट अटेस्ट कराने की दुविधा को ख़त्म किया जा रहा है और युवाओं की भागदौड़ कम करने का प्रयास है. जिंदगी जीने के तरीके को आसान बनाने का काम किया जा रहा है. अनावश्यक नियमों के जाल को ख़त्म किया जा रहा है.
अनाज का उत्पादन बढ़ा
लोगों को सस्ती दवाएं मिल रही है. पासपोर्ट अब 2-3 दिन में मिल जाता है. 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी. बिचौलियों की दखलअंदाजी ख़त्म की है. आर्थिक सुधार पर सरकार ईमानदारी से काम कर रही है. जरुरतमंदों की मदद करने की कोशिश की जा रही है और संवेदनशीलता का परिचय दिया जा रहा है. अनाज का उत्पादन बढ़ा है. ये रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है. किसानों की लागत डेढ़ गुना करने का वादा है. MSP को लेकर सरकार गंभीर है. अरुण जेटली ने बजट के भाषण में गाँव और किसानों की बात की है.
बजट-2018 की महत्वपूर्ण बातें:
किसानों के लिए बड़े ऐलान
- नयी ग्रामीण बाजार ई- नैम बनाने का ऐलान
- सभी फसलों का समर्थन मूल्य मिलेगा, अबतक कुछ ही फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता था.
- आलू टमाटर और प्याज के लिए ऑपरेशन ग्रीन
- ऑपरेशन ग्रीन के लिए 500 करोड़ दिए जायेंगे.
- 42 मेगा फ़ूड पार्क बनाये जायेंगे.
- किसान क्रेडिट कार्ड पशुपालकों को भी मिलेगा, इसमें मछली पालन वालों को भी लाभ मिलेगा.
- 1290 करोड़ के साथ बांस मिशन का ऐलान
- न्यूनतम समर्थन मूल्य 1.5 बढ़ाने का ऐलान
- खेती के लिए 11 लाख करोड़ का कर्ज
- कृषि सिंचाई योजना के तहत सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी
- सिंचाई के लिए 2600 करोड़ रुपए का फंड
- सूक्ष्म सिंचाई कोष बनाएगी सरकार
4 करोड़ बिजली कनेक्शन
- प्रदुषण घटाने के लिए नयी स्कीम
- 8 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन
- इस साल 2 करोड़ शौचालय बनाने का लक्ष्य
- सौभाग्य योजना के तहत 4 करोड़ बिजली कनेक्शन
- पीएम आवास योजना के तहत 1 करोड़ से ज्यादा आवास
बीमा, हेल्थ, शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा ऐलान
- वड़ोदरा में रेलवे यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी
- शिक्षा सुधार के लिए 1 लाख करोड़ का प्रावधान:
- आदिवासियों के लिए एकलव्य स्कूल
- हेल्थ वेलनेस फंड के लिए 1200 करोड़
- नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम की शुरुआत,
- 10 करोड़ गरीबों के लिए बीमा स्कीम
- स्कूल में ब्लैकबोर्ड की जगह डिजिटल बोर्ड की योजना-
- 50 करोड़ लोगों को हेल्थ बीमा देने का लक्ष्य
- हर परिवार को 5 लाख सालाना मेडिकल खर्च के रूप में
- देश की 40 फीसदी आबादी को सरकारी बीमा
- 10 करोड़ परिवारों को मेडिकल का खर्च दिया जायेगा
- 24 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे
- टीवी मरीजों को प्राथमिकता, हर महीने 500 रु देंगे
- हर साल 1 हजार प्रतिभावान इंजीनियर छात्रों को प्रधानमंत्री फेलोशिप.
- तीन संसदीय क्षेत्र पर एक मेडिकल कॉलेज खोलेंगे.
70 लाख नई नौकरियां देने की योजना:
- अभी तक 99 स्मार्ट सिटी का चयन किया गया
- हर जिले में स्किल सेंटर खोले जाएंगे
- 2020 तक 50 लाख युवाओं स्कॉलरशिप
- 3794 करोड़ रुपये से मध्यम, लघु एवं सूक्ष्य उद्योगों का होगा विकास
- छोटे उघोगों के लिए 3794 करोड़ रुपए खर्च होंगे
- मुद्रा योजना के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का आवंटन
- महिलाओं के लिए ईपीएफ की सीमा कम कर 8 फीसद की गई-
- 99 स्मार्ट सिटी के लिए 2.4 लाख करोड़ का फंड.
- कपड़ा क्षेत्र में काम करने वालों को 6000 करोड़ का फंड
- नए कर्मचारियों के ईपीएफ में 12 फीसदी की योगदान देगी सरकार
रेल पर एक लाख 84 हजार करोड़ खर्च
- CCTV, एस्केलेटर वाई-फाई विकसित किये जायेंगे,
- मुंबई लोकल का दायरा बढ़ेगा.
- रेल नेटवर्क ब्रोड ग्रेज बनाया जायेगा
- मुंबई ने 90 किमी पटरी विस्तार
- रेलवे में विद्युतीकरण को जोर दिया जा रहा है
- 600 स्टेशन आधुनिक तरीके से विकसित किये जायेंगे
- 4000 से ज्यादा मानव क्रॉसिंग बंद किए जाएंगे
- 600 किमी पटरियों का नवीनीकरण