नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अगले शुक्रवार (30 जून) को सभी निजी एयरलाइंस की एक अहम बैठक बुलाई है। जिसमें कयास लगाया जा रहा है कि जल्द ही निजी एयरलाइंस में सांसदों को रायल ट्रीटमेंट मिलेगा। इस बैठक में नेताओं के लिए हवाई यात्रा के संबंध में प्रोटोकॉल तय किए जाने हैं।
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दो सांसदों के एयरलाइंस में बदसलूकी के बाद लिया फैसला :
- खबरों के मुताबिक सांसद रविंद्र गायकवाड़ और दिवाकर रेड्डी के मामले के बाद फैसला लिया गया है।
- दोनों सांसदों द्वारा एयरलाइंस के स्टाफ से बदसलूकी के मामले सामने आने के बाद मंत्रालय ने यह फैसला लिया है।
- सांसदों और वीआईपी लोगों की हमेशा से निजी एयरलाइंस कंपनियों एक शिकायत होती है।
- शिकायत रहती है कि निजी एयरलाइंस कंपनियां उनके साथ सरकारी एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया जैसा व्यवहार नहीं करतीं।
- बता दें कि अब एयर इंडिया के निजीकरण की बातचीत चल रही है।
- निजी एयरलाइंस को लेकर वीआईपी के लिए विमाननन अधिकारी नए प्रोटोकॉल पर काम कर रहे हैं।
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मंत्रालय ने सभी को भेजा नोटिस :
- उड्डयन मंत्रालय ने गुरुवार को निजी एयरलाइंस और अन्य स्टेकहोल्डर्स को एक नोटिस भेजा है।
- इस नोटिस का टाइटल ‘प्रोटोकॉल टू बी एक्सटेंडेड टू वीआईपी इन प्राइवेट एयरलाइंस (निजी एयरलाइंस में वीआईपी के लिए पहले से तय प्रोटोकॉल का दायरा बढ़ाना)’ है।
- इसमें कहा गया है कि 30 जून को मंत्रालय की जॉइंट सेक्रेटरी ऊषा पाढ़ी की अध्यक्षता में एक बैठक होगी।
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