20 करोड़ के बकायेदार गाजीपुर के ये सरकारी विभाग!
उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के आने के बाद बिजली के बकाये को जमा कराने के लिये सरचार्ज माफ करने…
आरटीआई: विजिलेंस की 48% जांचें ही पूरी हुईं!
पिछले 07 वर्षों में उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान (Vigilance) को राज्य सरकार द्वारा दी गयी जाँच और अन्वेषण में मात्र 48…
RTI: BSP के नोटबंदी के बाद जमा राशि की सूचना से मना!
यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया ने 08 नवम्बर 2016 को नोटबंदी (demonetization deposit) के आदेश के बाद बहुजन समाज पार्टी (बसपा) द्वारा…
आरटीआई: योग दिवस पर दो वर्षों में 34.50 करोड़ खर्च!
आयुष मंत्रालय, भारत सरकार ने आरटीआई एक्टिविस्ट डॉ नूतन ठाकुर को उपलब्ध करायी गयी। सूचना में बताया है कि वर्ष…
RTI: गृह मंत्रालय में नहीं आईपीएस अफसरों पर मुकदमों की सूचना!
गृह मंत्रालय के पास आईपीएस अफसरों पर आपराधिक मुकदमों (IPS cases) की सूचना नहीं है। यह तथ्य आईपीएस अफसरों के…
यात्रियों का टिकट रद्द कर रेलवे ने कमाया 14 अरब!
भारतीय रेलवे को टिकट की बिक्री के साथ यात्रियों के अनुरोध पर उनके आरक्षित टिकट रद्द करने से भी मोटी कमाई…
RTI : 8 साल में मात्र 10 IAS पर विभागीय कार्यवाही!
कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के जन सूचना अधिकारी के श्रीनिवासन द्वारा आरटीआई एक्टिविस्ट डॉ. नूतन ठाकुर को दी…
RTI: गृह विभाग को नहीं थी कलक्ट्रेट में मारपीट की जानकारी!
16 दिसंबर 2016 को जहाँ डीएम कार्यालय के कर्मचारियों और वकीलों की मारपीट और पीसीएस हड़ताल से पूरा प्रदेश प्रभावित…
आरटीआई: यूपी के 50 जिलों में एसिड बिक्री लाइसेंस नहीं!
पूरे उत्तर प्रदेश में एसिड बिक्री (Acid sale) में अनियमिता के सम्बन्ध में अब तक मात्र 01 एफआईआर दर्ज करायी…
RTI: सरकारी कर्मचारियों को 45 लाख, आम नागरिक को ठेंगा!
अंतर्राष्ट्रीय और देश के जन आंदोलनों के दबाब के चलते केंद्र की सरकार ने सूचना के अधिकार कानून (public information)…